बंधवाड़ी में पहले से पड़े कचरे का निस्तारण साल के अंत तक होगा
गुरुग्राम में बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पुराने कूड़े का निस्तारण अब जुलाई की बजाय दिसंबर तक होगा। नगर निगम ने एजेंसियों को अनुमति देने के लिए फाइल भेजी है। आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि एजेंसियां...

गुरुग्राम। बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पुराने कूड़े का निस्तारण अब जुलाई की बजाय दिसंबर तक किया जाएगा। इसको लेकर एजेंसियों ने निगम से दिसंबर तक का वक्त मांगा है। निगम ने इसकी अनुमति के लिए फाइल मुख्यालय को भेज दी है। शुक्रवार को निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पुराने कूड़े का निस्तारण जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा। निगम आयुक्त ने बताया कि दो एजेंसियां एक दिन में 20 हजार मीट्रिक टन की बजाय चार हजार मीट्रिक टन ही कूड़े का निस्तारण कर रही है। घरों से कूड़ा उठाने वाली एजेंसी पर लगाया दस करोड़ का जुर्माना नगर निगम ने घरों से कूड़ा उठाने वाली एजेंसी की लापरवाही मिलने पर बीते एक साल में एजेंसी पर दस करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एजेंसी की तरफ से अभी तक जुर्माना राशि निगम में जमा नहीं करवाई है। निगम के संयुक्त आयुक्त अखिलेश यादव ने बताया कि एजेंसी से जुर्माना वसूलने के लिए अदालत में याचिका डाली जाएगी। इसके आधार पर एजेंसी से यह जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। इसको लेकर एजेंसी को कई बार नोटिस भी जारी कर दिए हैं। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि नगर निगम में अवैध विज्ञापन, अवैध निर्माण और अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई नहीं करने वाले और भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट सहित विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सड़कों की बनेगी अलग-अलग आईडी निगम आयुक्त ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और उनको गड्डामुक्त करने के लिए निगम के क्षेत्र में बनी सभी सड़कों का सर्वे करवाकर जीपीआर आधारित सर्वे करवाकर अलग-अलग आईडी बनाई जाएगी, ताकि सड़कों की मरम्मत और उनके विकास कार्य करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियों से यह सर्वे करवाई जाएगी। 153 जलभराव जगहों के लिए बनाया कॉल सेंटर निगम आयुक्त ने कहा कि गत वर्षों में जिन स्थानों पर जलभराव हुआ था, उन सभी का डाटा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया गया है। जलभराव संभावित स्थानों पर कनिष्ठ अभियंताओं के साथ सफाई व सीवर से संबंधित कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, जो बरसात आने से पूर्व जल निकासी के सभी पुख्ता प्रबंध करने में जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे 153 स्थान चिन्हित हुए हैं, जहां पर समाधान संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इन सभी स्थानों को मैप पर भी मार्क किया गया है। उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर अलग से बनाया गया है जिसमें 20 अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जो अभी से ही कनिष्ठ अभियंताओं से फीडबैक ले रहे हैं। कॉल सेंटर पर कोई भी नागरिक भी अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव दे सकता है। निगम आयुक्त ने कहा कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर निगम के बीच समन्वय बनाया गया है, ताकि सही प्रबंधन, कोर्डिनेशन व प्रयास से जलभराव की समस्या से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। तीन माह में एक-एक घर से उठेगा कूड़ा निगम आयुक्त ने बताया कि शहर में जलभराव की समस्या का समाधान, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, लिगेसी वेस्ट का प्रभावी निस्तारण करना और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी उच्च प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि शहर की भौगोलिक स्थिति और शहरीकरण की तीव्र गति को देखते हुए जलभराव एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा बंधवाड़ी में लिगेसी वेस्ट निस्तारण संबंधी सवाल का जवाब देते हुए निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। लिगेसी वेस्ट का निस्तारण करने वाली एजेंसियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि घरों से कूड़ा उठाने के लिए नए टेंडर का प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास अनुमति के लिए भेज दिया है। अगले तीन माह में इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करके शहर के एक-एक घर से कूड़ा उठाने का काम शुरू किया जाएगा। योजनाओं के लिए रखे जाएंगे सलाहाकार निगम आयुक्त ने कहा कि शहर के विकास का खाका तैयार करने और संभावित योजनाएं बनाने के लिए दो-दो साल से सलाहाकर रखे जाएंगे, ताकि शहर के विकास का खाका तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि शहर में नई-नई योजनाएं बनाई जाएंगी और उनको सिरे चढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशा अनुसार योजनाएं बनेंगी ही बल्की धरातल पर उतारी जाएंगी। बंधवाड़ी लैंडफिल साइट में पुराने कूड़े का निस्तारण का काम धीमा है। एजेंसियों ने निस्तारण के लिए दिसंबर तक का समय मांगा है। इसको अनुमति के लिए सरकार को भेज दिया है। - प्रदीप दहिया, निगम आयुक्त
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।