देश कठिन दौर से गुजर रहा है, आप काल्पनिक मामले उठा रहे; रोहिंग्याओं वाली अर्जी पर भड़का SC

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोहिंग्या मुस्लिमों के कथित निर्वासन को रोकने के लिए बार-बार दाखिल की जा रही जनहित याचिकाओं (PIL) पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि बिना नए तथ्यों के एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दायर नहीं की जा सकती। यह टिप्पणी उस समय आई जब वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने 8 मई के फैसले को संशोधित करने की मांग की।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 8 मई को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि रोहिंग्या, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें देश में कहीं भी रहने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस समय कहा था कि भारत शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और UNHCR द्वारा रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा दिए जाने को मान्यता नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा था कि ये रोहिंग्या म्यांमार से हैं, जहां की सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए वे अन्य देशों में भागे हैं।

"लाइफ जैकेट दी गई और म्यांमार की ओर धकेल दिया"

शुक्रवार को हुई सुनवाई में कॉलिन गोंसाल्विस ने अदालत को बताया कि 8 मई को ही केंद्र सरकार ने 28 रोहिंग्याओं को निर्वासित कर दिया। उन्हें हथकड़ियां लगाई गईं, अंडमान ले जाया गया, उन्हें लाइफ जैकेट दी गई और म्यांमार की ओर धकेल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि किसी तरह वे म्यांमार पहुंचे और मछुआरों की मदद से अपने दिल्ली में मौजूद परिजनों को फोन करके बताया कि उनकी जान को गंभीर खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को "मनगढ़ंत" और "सोशल मीडिया से ली गई सामग्री" करार देते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, "ये तो केवल दावे हैं, आपके पास ऐसा क्या सबूत है जो ये साबित करे कि ये तथ्य सही हैं? जब देश इस समय गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो आप इस तरह की काल्पनिक जनहित याचिकाएं नहीं ला सकते। जब तक याचिकाकर्ता कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं देते, तब तक हम पहले से खारिज किए गए आदेश के खिलाफ कोई नया अंतरिम आदेश नहीं दे सकते।"

"रोहिंग्याओं को 'प्रवासी नहीं, बल्कि शरणार्थी' माना गया है"

गोंसाल्विस ने चकमा शरणार्थियों की सुरक्षा से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए रोहिंग्याओं के लिए भी वैसी ही राहत की मांग की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें रोहिंग्याओं को 'प्रवासी नहीं, बल्कि शरणार्थी' माना गया है और उनकी जान की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य बताया गया है।

इस पर पीठ ने कहा, "हम आज संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम इसका जवाब 31 जुलाई को देंगे, जब यह याचिका लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए आएगी।" गोंसाल्विस ने चिंता जताई कि इस बीच और अधिक रोहिंग्याओं को निर्वासित किया जा सकता है, जिनकी संख्या देशभर में 8,000 से अधिक है और दिल्ली में लगभग 800 रोहिंग्या रह रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं के आरोप और सरकार का जवाब

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि दिल्ली में दो रोहिंग्या शरणार्थियों ने PIL दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके समूह के लोगों को दिल्ली पुलिस ने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने के बहाने हिरासत में लिया और बाद में उन्हें निर्वासित कर दिया गया। याचिका में मांग की गई थी कि "जबरन और गुप्त" निर्वासन को असंवैधानिक घोषित किया जाए और निर्वासित रोहिंग्याओं को वापस नई दिल्ली लाया जाए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 8 अप्रैल 2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकार को विदेशी अधिनियम के तहत निर्वासन की कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए UNHCR कार्ड धारकों को विशेष अधिकार नहीं मिल सकते।

रोहिंग्या संकट का क्या है?

रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत के मूल निवासी हैं, जहां वे लंबे समय से उत्पीड़न और हिंसा का सामना कर रहे हैं। म्यांमार सरकार उन्हें नागरिकता देने से इनकार करती है और उन्हें बांग्लादेशी प्रवासी मानती है। 2017 में म्यांमार सेना द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद लाखों रोहिंग्या पड़ोसी देशों, विशेष रूप से बांग्लादेश और भारत, में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। भारत में, रोहिंग्या मुख्य रूप से दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, और अन्य क्षेत्रों में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। भारत में कई रोहिंग्या हिरासत केंद्रों में रखे गए हैं और उन्हें अवैध प्रवासियों के रूप में देखा जाता है।