सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कैदियों के साथ सम्मान और मानवीय परिस्थितियों के अधिकार वाले मनुष्य के रूप में व्यवहार करने के महत्व को रेखांकित किया। पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज करते हुए की।
दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया था।
जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाने का ऐलान विपक्ष ने किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच शुरू की है। इस बीच अब वह 22 जनवरी को 'राम मंदिर आंदोलन और गोरक्षपीठ' शीर्षक से आयोजित होने वाली सेमिनार में वक्ता के तौर पर शामिल होंगे।
याचिकाकर्ता के वकील ने चुनिंदा शहरों और कस्बों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना का हवाला दिया।
जनता को सुप्रीम कोर्ट की कोर्टरूम्स, नेशनल जुडिशियल म्यूजियम और आर्काइव का भी दौरा कराया जाएगा। साथ ही, एससी के प्रशासनिक भवन में स्थित नई जज लाइब्रेरी को देखने का अवसर भी मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पहले भी संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, मगर इसे कभी लागू नहीं किया जा सका। हालांकि, इस बार परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने की शर्त पर लागू किया जा रहा है।
आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी और एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसी मांग वाली याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर अदालत ने विचार करने से ही इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए और किसे उसके दायरे से बाहर करना चाहिए। यह तय करना संसद का काम है।
इस बैठक को औपचारिक चर्चा के साथ पारिवारिक यात्रा के रूप में भी देखा जा रहा है। सभी जज इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। 24 जज और उनके परिवार ने इस पहल को स्वीकार किया है।
सुप्रीम कोर्ट में आज मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर दायर 18 केसों के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। इस अर्जी को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जो खारिज हो गई। अब इस पर शीर्ष अदालत में आज सुनवाई होगी।
अदालत ने कर्नाटक सरकार को आठ हफ्ते के अंदर अपना निर्णय पेश करने का हुक्म दिया है। अगर सरकार इसमें नाकाम रही, तो उसे कोर्ट के तय किए गए जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
अतुल सुभाष की मां ने बच्चे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अर्जी डाली तो बच्चे के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। दिवंगत अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया का 4 वर्षीय बेटा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। यह जानकारी निकिता के वकील ने शीर्ष अदालत को मंगलवार को दी।
70वीं BPSC प्री परीक्षा पर सुनावई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह छात्रों और प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को समझता है, लेकिन इस मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने के बजाय याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, 'आसाराम बापू को तीन पुलिसकर्मियों का एस्कॉर्ट मुहैया कराया जाएगा। यह शर्त होगी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही, उन्हें अपने अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं होगी।'
इस मामले में पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एसबीआई को ग्राहक को पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया था, मगर बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर चल रहे हंगामे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, समिति के एक सदस्य ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को समिति के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ का रहा है। वह 22 फरवरी, 1978 को चीफ जस्टिस बने थे और उनका 11 जुलाई, 1985 को रिटायरमेंट हुआ था। इस तरह वह 7 साल 5 महीने से ज्यादा वक्त तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे।
बेंच ने कहा, 'आखिर कितने जजों के नाम बता सकते हैं, जिनके परिजनों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला है।' इस पर याची ने कहा कि मैंने अपने दावे के समर्थन में एक चार्ट पेश किया है। हालांकि अदालत ने दावों पर असहमति जताई और कहा कि यदि याचिका से इन चीजों को वापस नहीं हटाया गया तो फिर ऐक्शन भी लिया जाएगा।
बेंच ने कहा कि हम सुनवाई के लिए तैयार हैं और इस संदर्भ में पहले से ही दायर कई याचिकाओं के साथ इसे भी संलग्न करते हैं। अब इस मामले की सुनवाई की तारीख 17 फरवरी तय की गई है। वर्ष 1991 के पूजा स्थल कानून में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने की बात कही गई है।
पूजा स्थल अधिनियम 1991 के क्रियान्वयन की मांग संबंधी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी दो जनवरी को सुनवाई करेगा।
जानकारी मिली है कि कॉलेजिमय में शामिल कुछ जजों का ही प्रस्ताव था कि ऐसे लोगों के नामों को आगे न बढ़ाया जाए, जिनके परिजन या रिश्तेदार पहले से जज हैं या फिर रह चुके हैं। इस बारे में जब मंथन हुआ तो यह बात भी उठी कि इस तरह का फैसला लेने से तो कुछ ऐसे लोग भी छंट जाएंगे, जो योग्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट में दायर मनमोहन सिंह की अपील में निचली अदालत के मार्च 2015 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें हिंडाल्को को तालाबीरा-2 कोयला खदान के आवंटन में कथित अनियमितताओं में उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने 13 दिसंबर को एक आदेश में ईडी को सेंटियागो मार्टिन और उनके कर्मचारियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा निकालने और कॉपी करने से रोका।
दीपक साई ने कहा कि किसी संस्था के एक व्यक्ति का यह कहना कि मेरे निकलने के बाद उसमें गिरावट आई है, दुखद है। यह कहना गलत है कि विवादित स्थल के नीचे मंदिर नहीं पाया गया। यह कहना गलत था। आप फैसले को पढ़ें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ें और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पढ़ा जाए।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से गंभीर तात्कालिकता का हवाला दिया। साथ ही, कोर्ट का तीन घंटे का समय बर्बाद करने पर भी टिप्पणी की। इसे लेकर याचिका दायर करने वाले को फटकार लगाई गई।
उनकी दूसरी शादी 31 जुलाई 2021 को हुई थी और कुछ ही महीनों बाद टूट गई। दूसरी पत्नी ने स्थायी गुजारा भत्ते की मांग करते हुए कहा कि उसे भी पहले पत्नी के बराबर भुगतान मिलना चाहिए।
पीठ ने आदेश दिया, ‘तथ्यों को ध्यान रखते हुए कि देश डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, बहुमूल्य मेडिकल सीटें बेकार नहीं जानी चाहिए। हम अंतिम अवसर के रूप में अवधि बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं।’
इससे पहले इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने 10 अन्य दोषियों को भी जमानत दी थी। ये सभी 2018 से जेल में थे, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके बरी किए जाने के फैसले को पलटकर उन्हें दोषी ठहराया था।
पीठ ने कहा, 'आपराधिक कानून के प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए हैं लेकिन कभी-कभी कुछ महिलाएं इनका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्यों के लिए करती हैं, जिनके लिए वे कभी नहीं होते।'
शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि डल्लेवाल को कम से कम एक सप्ताह तक इलाज कराने के लिए राजी करें और अन्य लोग प्रदर्शन जारी रख सकते हैं।