इस बीच, प्रधान न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि झारखंड सरकार ने राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने को लेकर केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
वैवाहिक संबंधों में रेप को लेकर कोई नियम बनना चाहिए अथवा नहीं। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई राय जाहिर नहीं की गई है। अदालत का कहना है कि वह इस बात पर विचार करेगी कि मैरिटल रेप के आरोपों में पति को कानूनी प्रक्रिया से छूट मिलनी चाहिए अथवा नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके बाद विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि अब न बुलडोजर चलेगा और न उसको चालने वाले। अब दोनों की पार्किंग का समय आ गया है।
देश भर में बुलडोजर ऐक्शन के जरिए किसी भी निर्माण को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी। उसी दिन अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है। शीर्ष अदालत कहा कि यह फैसला सावर्जनिक रास्तों, फुटपाथ, रेलवे ट्रैक पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर लागू नहीं होगा।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के बाद एक अधिसूचना जारी की थी। अब इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है।
CJI ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उनके द्वारा नियुक्त किए गए 45 मध्यस्थों में से कम से कम 23 वकील थे।
Supreme Court News: मणिपुर की महिला विधायक ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आगरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र उनके पास नहीं है।
जनहित याचिका में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्भया कानून है, पॉक्सो ऐक्ट के तहत सख्त प्रावधान हैं। इसके बाद भी महिलाओं के खिलाफ रेप समेत हिंसक वारदातों में कमी नहीं देखी जा रही। इसके अलावा बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सख्त कानून बनाते हुए सजा-ए-मौत तक का प्रावधान कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने जब अदालत के समक्ष अपने मुद्दे और उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताया, तो न्यायमूर्ति रॉय ने उन्हें याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी है।
आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई के लिए की गई टिप्पणी को बीजेपी के लिए संदेश बताया है।
ये आरोप पुरुष अधिकारी की पत्नी द्वारा लगाए गए थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने महिला न्यायिक अधिकारी को आरोपों से बरी कर पुनः सेवा में बहाल कर दिया, जबकि पुरुष अधिकारी की याचिका खारिज कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि मदरसा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
आयोग ने कहा कि मदरसे बच्चों को समग्र विकास का वातावरण प्रदान करने में विफल रहते हैं, जिसमें सामाजिक आयोजनों या सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन शामिल नहीं होता।
जस्टिस गवई ने कहा कि घरेलू उत्पीड़न का एक मामला ऐसा भी आया था, जब पति एक दिन भी पत्नी के साथ नहीं रहा। लेकिन जब वे अलग हुए तो 50 लाख रुपये की रकम उसे पत्नी को देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस कानून का सबसे ज्यादा बेजा इस्तेमाल किया जाता है, जो चिंता की बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल को हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग वाली याचिका खारिज करते हुए यह कहा है कि कोर्ट विदेश नीति के मामलों में दखल नहीं दे सकता है।
बेंच ने कहा कि इस मामले की जांच प्रगति पर है। ऐसे में नई स्टेटस रिपोर्ट एजेंसी की ओर से दाखिल की जाए। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। बेंच ने इस दौरान बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि इस मामले में आखिर अप्राकृतिक मौत का केस कब दर्ज किया गया।
सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ आर जी कर मामले की सुनवाई कर रही है। इस दौरान वकीलों ने कोर्ट को बताया है कि डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिका रद्द कर दी। टीएमसी नेता और उनकी पत्नी रुजिरा ने याचिका में ईडी के समन को चुनौती दी थी, जो उन्हें पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जारी हुआ था।
Supreme Court Collegium News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कॉलेजियम के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए दो वरिष्ठ जिला जजों की उम्मीदवारी को नजरअंदाज किया गया था।
टी रमेश नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में मार्च में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने भाजपा को कमल चुनाव चिह्न आवंटित करने से रोकने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश जारी करने की मांग की थी। तब कहा गया था कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और उसे किसी राजनीतिक दल को आवंटित नहीं किया जा सकता है।
Supreme Court: पीठ ने कहा, ‘इस देश में सार्वजनिक विश्वास जैसा कुछ सिद्धांत मौजूद है। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों के बादशाह होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उन्होंने जो भी कहा है, वही करेंगे।' न्यायालय ने यह भी कहा, ‘हम सामंती युग में नहीं हैं।'
केंद्र ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाते हुए कहा है कि बंगाल सरकार को CISF कर्मियों के लिए उचित आवास सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से पूरी जानकारी तलब की है। अदालत ने पूछा है कि आखिर संबंधित फैसले का एक लाइन का जजमेंट कब आया था। इसके बाद डिटेल ऑर्डर कब अपलोड किया गया।
अदालत ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता।
Supreme Court on Shambhu border: शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्टने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को धारा 482 सीआरपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी एफआईआर रद्द करने का अधिकार है, यदि न्यायालय को लगता है कि कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने देबाशीष बोसु रॉय चौधरी नामक व्यक्ति को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। पीठ ने बैंक ऑफ इंडिया को वसूली एजेंट से यह राशि वसूलने का निर्देश दिया।
महिला के पास रखे 'स्त्रीधन' पर सिर्फ उसका अधिकार होता है। उस धन को महिला के परिजन यानी मां या पिता भी नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान यह अहम व्यवस्था दी। अदालत ने कहा कि भले ही एक लड़की को शादी के दौरान उसके माता-पिता ने ही जेवरात दिए हों, लेकिन उससे वापस नहीं मांगा सकता।
उमर ने तलाक की याचिका दायर करते हुए तर्क दिया था कि पायल के साथ उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 01 सितंबर 1994 को हुई थी।