नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 200 मौतों का दावा, सुप्रीम कोर्ट बोला- सबूत लाओ
- सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर रहा है कि राज्य सरकार इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। आखिर 200 मौतों के दावे का क्या सबूत है?
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सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़ी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने दावा किया कि रेलवे प्रशासन मौतों की सही संख्या छुपा रहा है। भगदड़ को लेकर आधिकारिक रूप से 18 मौतें बताई गई हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता ने चश्मदीद गवाहों का हवाला देते हुए कहा कि भगदड़ में लगभग 200 लोगों की मौत हुई थी। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर रहा है कि राज्य सरकार इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। आखिर 200 मौतों के दावे का क्या सबूत है?
एससी ने आखिर में टिप्पणी करते हुए कहा, 'जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन्हें अदालत का रुख करने दीजिए।' याचिकाकर्ता के वकील की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले की सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने रेलवे से कहा कि वह प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री और यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करने के प्रावधानों पर ध्यान दे। कोर्ट ने कहा, ‘याचिका में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा रेलवे बोर्ड में उच्चतम स्तर पर की जाए।' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले को विरोधात्मक तरीके से नहीं लिया गया है। रेलवे कानून का पालन करने के लिए बाध्य है।
महाकुंभ के लिए 16 हजार से अधिक ट्रेनें चलाईं
प्रयागराज महाकुंभ के समापन के अगले दिन रेल कर्मियों का अभिनंदन करने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान 13,000 ट्रेनें चलाने की योजना थी, लेकिन 16,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गईं। वैष्णव ने उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर), पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) और उत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों का दौरा किया और जमीनी स्तर पर परिचालन का आकलन किया। प्रयागराज दौरा में रेल मंत्री ने इस वृहद आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन में अहम भूमिका निभाने वाले प्रत्येक रेलकर्मी से मुलाकात कर उनके कार्यों की सराहना की।