क्या है 72 हजार के वादे वाली NYAY स्कीम, जिसकी 5 साल बाद फिर चर्चा करने लगी कांग्रेस

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। 66 दिनों की यह यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। इस बीच कांग्रेस ने 'न्याय' योजना भी सरकार बनने पर लागू करने का वादा पहले ही कर दिया है। 2019 के घोषणापत्र में कांग्रेस ने इस स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन नतीजा उसके लिए 52 सीटों पर जीत तक ही रह गया। माना गया था कि कांग्रेस ने इस स्कीम के ऐलान में देरी की और यह जमीन तक पहुंच नहीं सका। इसके चलते कांग्रेस जनसमर्थन का फायदा नहीं ले पाई। 

अब उसने इस स्कीम की चर्चा अभी से शुरू कर दी है। 28 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में हुई रैली में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि हम सरकार में आए तो NYAY योजना लागू करेंगे। इससे महिलाओं को सालाना कम से कम 60 से 70 हजार रुपये मिलेंगे। दरअसल 2019 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 6000 रुपये देने का ऐलान किया था, जो सालाना 72 हजार होते हैं। माना जा रहा है कि भाजपा सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना और एमपी में चल रही लाडली बहना योजना जैसी स्कीम की यह काट होगी। 

क्या है कांग्रेस की NYAY स्कीम का फॉर्मूला

कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर इसका जिक्र मेनिफेस्टो में किया गया। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी भी इसके समर्थन में थे। उनके अलावा भी कई लोगों ने इसे बेहतर स्कीम बताया था। इसे मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बताया गया था। इस स्कीम के तहत देश के सबसे गरीब 5 करोड़ परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव था। इसके तहत हर साल 72 हजार रुपये मिलने की बात थी। अब इसकी फिर से चर्चा है।

NYAY को स्लोगन ही बनाने की तैयारी में कांग्रेस

कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि इस बार पार्टी चूक नहीं करना चाहती। इसलिए इस स्कीम की पहले से ही चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना था कि यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उपक्रम होगी। अब कांग्रेस ने चुनाव से पहले इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय न्याय यात्रा भी शुरू करने का ऐलान किया है। इस तरह कांग्रेस ने न्याय को अपनी चुनावी स्लोगन ही बना लिया है। NYAY के नाम पर ही कांग्रेस जाति गणना और आरक्षण में वृद्धि के प्रस्ताव को भी आगे बढ़ा सकती है।