‘समझदारी भरी बात...’, पूर्व जज का वीडियो शेयर कर किरेन रिजिजू ने साधा सुप्रीम कोर्ट पर निशाना
जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच मची खींचतान में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है।
जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच मची खींचतान में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जजों की नियुक्ति का फैसला करके संविधान को हाइजैक कर लिया है। यह वीडियो जस्टिस आरएस सोढ़ी के इंटरव्यू का है। आरएस सोढ़ी दिल्ली कोर्ट के पूर्व जज हैं। इस वीडियो में जस्टिस सोढ़ी कहते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है।
किरेन रिजिजू ने कही यह बात
किरेन रिजिजू ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि यह जज की आवाज है और बहुत से लोग भी यही समझदारी भरा विचार रखते हैं। आगे रिजिजू लिखते हैं कि केवल कुछ लोग हैं जो संविधान के प्रावधानों और जनादेश की उपेक्षा करते हैं। यह लोग खुद को भारत के संविधान से ऊपर समझते हैं। कानून मंत्री ने ट्वीट किया कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती इसकी सफलता में है। उन्होंने लिखा कि चुने गए लोग, जनता की भावना के प्रतिनिधि होते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ है।
शीर्ष अदालत कानून नहीं बना सकती
इंटरव्यू में जस्टिस सोढ़ी कहते हैं कि शीर्ष अदालत कानून नहीं बना सकती। इसको ऐसा करने का कोई अधिकार भी नहीं है। कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का है। उन्होंने पूछा कि क्या कोर्ट संविधान संशोधन कर सकता है? नहीं, यह तो संसद ही कर सकती है। लेकिन मुझे यहां महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान हाइजैक कर लिया है। हाइजैकिंग के बाद उन्होंने कहा कि हम खुद ही जजों की नियुक्ति करेंगे और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।
गरमाया हुआ है जजों की नियुक्ति का मामला
गौरतलब है कि बीते कुछ वक्त से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला गरमाया हुआ है। इसको लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच खींचतान भी मची हुई है। शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने में हो रही देरी को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने खुद को गे स्वीकार चुके वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की अपनी रेकमेंडेशन को दोहराया है। जबकि केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी।
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