दावोस के नाम पर गुमराह मत कीजिए, किससे क्या समझौता हुआ; श्वेतपत्र जारी कीजिए: कांग्रेस की मांग

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने शुक्रवार को कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार को दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की पिछली यात्राओं के दौरान हस्ताक्षरित सहमति पत्रों से प्राप्त निवेश और उत्पन्न नौकरियों पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पटोले ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फडणवीस के अनुसार 61 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे 15.70 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और 15.95 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

पटोले ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण निवेश का स्वागत है, लेकिन जनता को इन समझौतों की बारीकियों और उनके पीछे की वास्तविकता जानने का अधिकार है। पहले भी इसी तरह की बड़ी घोषणाएं की गई हैं। महायुति सरकार को दावोस में पिछले समझौतों से निवेश और रोजगार सृजन पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।’’

कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख ने कहा कि इस बार दावोस में महाराष्ट्र सरकार के साथ जिन 61 कंपनियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से 51 भारत में स्थित हैं, जिनमें से 43 मुंबई और पुणे की हैं, जबकि केवल 10 विदेशी हैं। पटोले ने आरोप लगाया कि इनमें सिडको और ‘बुक माई शो’ के बीच 1,500 करोड़ रुपये का समझौता भी शामिल है, जबकि मुंबई पुलिस संगीत बैंड कोल्डप्ले कार्यक्रमों के टिकटों की कालाबाजारी के लिए ‘बुक माई शो’ की जांच कर रही है।

पटोले ने आरोप लगाया कि एक और समझौता हीरानंदानी के साथ हुआ था, जो पवई के जय भीम नगर में तोड़फोड़ गतिविधियों से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार करने और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही ईपीएफओ घोटाले के लिए जांच के दायरे में है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ऐसी कंपनियों के साथ सहयोग करके कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है।

पटोले ने दावा किया कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के अनुच्छेद 47 में राज्यों को मादक पेय पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की दिशा में काम करने के लिए कहा गया है, इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने शराब निर्माता हेनेकेन के साथ 750 करोड़ रुपये और बीयर निर्माता एबी इनबेव के साथ 1,500 करोड़ रुपये का समझौते किए हैं। उन्होंने सवाल किया क्या भाजपा नीत सरकार महाराष्ट्र में शराब को बढ़ावा देना चाहती है।

पटोले ने कहा कि जालना में ड्रोन बनाने के लिए धनश्री मंधानी की पीआरवाईएम कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 6,000 ड्रोन बनाने का लक्ष्य है और कंपनी का दावा है कि उसके पास 10,000 वर्ग फुट का कारखाना है, लेकिन ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। पटोले ने आरोप लगाया कि कंपनी केवल विदेश से आयात किए गए ड्रोन के पुर्जे ही असेंबल करती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब फडणवीस दावोस में थे, तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुंबई आए और अपने राज्य के लिए 6000 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया। इसी तरह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुणे का दौरा किया और राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उद्यमियों से मुलाकात की। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार है। पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को दावोस के नाम पर लोगों को गुमराह करने के बजाय सीधे-सीधे राज्य में वास्तविक निवेश लाना चाहिए।