दिशा की बैठक में शहर की जाम, डेंगू समेत कई ज्वलंत समस्याओं पर दिए गए निर्देश

खूंटी, संवाददाता। स्थानीय समाहरणालय सभागार में सांसद कालीचरण मुंडा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। जिसमें विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए एक-एक पर पूर्व की बैठक में दिए निर्देशों के आलोक में किए गए अनुपालन एवं प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक में सांसद ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा कि जब अप्रैल महीने में फंड आ गया है, तो आखिर किन कारणों से अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का भुगतान लंबित है। जल नल योजना की समीक्षा के क्रम में काफी अनियमितता पाई गई, सांसद ने एक जांच कमेटी बनाकर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की योजनाओं की जांच कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कंडेर नाला के एप्रोच रोड को जल्द ठीक कर आवागमन शुरू कराने का निर्देश दिया। बैठक में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने जिले में बने 200 तालाबों में मछली जीरा डालने का निर्देश जिला मतस्य पादाधिकारी को दिया।

बैठक में शहर में लगने वाली जाम पर लंबी चर्चा के उपरांत शहर को जाम से निजात दिलाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। साथ ही भगत सिंह चौक और नेताजी चौक पर पुलिस तैनात करने को कहा। विधायक ने पेंडिंग योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में कई प्रस्ताव एवं सुझाव भी दिए गए, शहर के नीचे चौक से लेकर ऊपर चौक तक लगने वाले सड़क जाम को लेकर सड़क चौड़ीकरण करने या रूट डायवर्ट कर वैकल्पिक रास्ता बनाने का प्रस्ताव दिया गया। शहरी क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी प्रस्ताव दिया गया।

विधायक ने खूंटी में लेमनग्रास की खेती को लेकर जेएसएलपीएस के डीपीएम से कई सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्था से मिलकर लेमनग्रास की खेती को आगे बढ़ाएं। साथ ही किसानों को बाजार उपलब्ध कराने का काम करें। विधायक ने बंद पड़े लेमनग्रास यूनिट समेत लाह, इमली, चिरौंजी के प्रसंस्करण ईकाईयों को जल्द क्रियाशील करने को कहा। साथ ही आम की खेती करने वाले किसानों को बाजार उपलब्ध कराने की बातें विधायक ने कही। जिले में पलाश मार्ट का बेहतर संचालन पर जोर देने का निर्देश दिया गया। इससे जुड़े दीदियों को सशक्त बनाने को लेकर अन्य उत्पादनों को भी बढ़ावा देने को कहा गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा के तहत क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं प्रधानमंत्री आवास को लेकर उन्होंने बताया कि जिले में हज़ारों आवास पूर्ण कराए गए है। समीक्षा के क्रम में 505 लाभुकों द्वारा किसी कारणवश आवास निर्माण को लंबित रखे जाने की जानकारी दी गई, जिसे लेकर सांसद कालीचरण मुंडा द्वारा जल्द निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया, साथ ही प्रखंड प्रमुख समेत अन्य जन प्रतिनिधियों को भी लाभुकों को प्रेरित कर आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने में सहयोग करने का अपील किया गया।

जल छाजन एवं भूमि संरक्षण के तहत निर्मित तालाबों एवं जलाशयों में मत्स्य विभाग से समन्वय स्थापित कर मत्स्य पालन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सके। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भू अर्जन के तहत हुए भूमि अधिग्रहण को लेकर रैयतों को मुआवजा भुगतान का निर्देश दिया गया। जिससे रैयतों को समस्या न हो और योजनाओं का क्रियान्वयन भी सरलता पूर्वक सुनिश्चित कराई जा सके।

डेंगू पर दिया गया विशेष निर्देश:

जिला में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए नियमित रूप से नगर पंचायत क्षेत्र में फॉगिंग कराने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत को दिया गया। अस्पतालों में इलाज की बेहतर व्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया। जिले में वैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, वैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हैंडओवर करने का निर्देश दिया गया।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में खराब होने वाले ट्रांसफार्मर को निर्धारित समय के अंदर मरम्मत करने का निर्देश दिया गया। जिससे निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके। वैसे टोला जहां अब तक विद्युतीकरण नहीं की गई है, उन टोलों में विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने को लेकर विभागीय पत्राचार करने का निर्देश दिया गया। किसानों से किए गए धान क्रय के पश्चात उन्हें राशि भुगतान लंबित न रखने को लेकर श्री मुंडा द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि धान क्रय के पश्चात किसानों को निर्धारित समय पर राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारियों को अंचल कार्यालय में कार्यों को लंबित न रखने को कहा गया, जिससे आमजनों को दाखिल-खारिज समेत अन्य कार्यों को करने में समस्या ना हो। मुरहू के जीवरी विद्यालय को अपग्रेड कर 12 विद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया गया।

बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक आईटीडीए, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं संबंधित उपस्थित थे।