खाद्यान्न के उठाव और वितरण में देरी पर नपेंगे: डीसी
गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्यान्न वितरण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने खाद्यान्न का समय पर उठाव और लाभुकों के बीच वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।...

गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपूर्ति विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। कहा कि स-समय खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। इसके पूर्व उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जून, जुलाई एवं अगस्त के खाद्यान्न अग्रिम उठाव एवं वितरण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल लाभुकों के डाटा को डिलीशन तथा ई-केवाईसी का सत्यापन आदि बिंदुओं की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिए गए। इस दौरान डीएसओ गुलाम समदानी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जून, जुलाई एवं अगस्त के खाद्यान्न अग्रिम उठाव एवं वितरण संबंधी जानकारी भी प्राप्त की।
कहा कि समय पर खाद्यान्न का उठाव और लाभुकों के बीच इसका वितरण सुनिश्चित कराएं। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें। जिन लोगों का अभी तक ई-केवाईसी का सत्यापन नहीं कराया गया है, इसे जल्द से जल्द सत्यापन का कार्य पूर्ण कराएं। कार्डधारियों के घर जाकर कराए ई-केवाईसी: डीएसओ: डीएसओ ने कहा कि 31 मई तक माह जून, जुलाई तथा 01 से 15 जून तक अगस्त माह के लिए खाद्यान्न का उठाव एवं डोर स्टेप डिलिवरी का कार्य किया जाना है। 01 से 15 जून तक माह जून, जुलाई का खाद्यान्न वितरण तथा 16 से 30 जून तक माह अगस्त का खाद्यान्न वितरण का कार्य करना है। सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है, ताकि तय समय पर खाद्यान्न का उठाव और वितरण सुनिश्चित हो। कहा कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल लाभुकों के डाटा को डिलीशन का कार्य चल रहा है, जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने ई-केवाईसी के संदर्भ में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों का आधार सीडिंग अनिवार्य किया गया है। जिले के सभी प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन कार्डधारकों के निवास स्थान पर जाकर उनका ई-केवाईसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ये भी प्रक्रियाधीन है, जल्द से जल्द सभी लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से आमजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कराया जा सकेगा। कहा कि ई-पॉस मशीन से सेपरेट ट्रांसक्शन करते हुए अलग-अलग पर्ची निर्गत करें, अर्थात लाभुकों को जिस माह के लिए खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, उस माह के लिए लाभुकों का सेपरेट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिया जाय। तत्पश्चात दूसरे माह के खाद्यान्न वितरण के लिए लाभुकों का सेपरेट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिया जाये। उन्होंने सभी बीडीओ और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि खाद्यान्न के उठाव एवं भंडराण का अचूक अनुश्रवण किया जाये। इसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु मीडिया, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग अवश्य लें।
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