नया कीर्तिमान,हिमाचल परिवहन विभाग ने एक साल में कर डाली 912 करोड़ की कमाई,डिटेल
परिवहन विभाग की आय बढ़ाने में फैंसी नंबरों की ई-नीलामी ने अहम भूमिका निभाई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले ये नंबर सिफारिश के आधार पर जारी होते थे। लेकिन अब पारदर्शी व्यवस्था के तहत इनकी ऑनलाइन नीलामी की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने राजस्व अर्जन में नया रिकॉर्ड कायम करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 912 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह आय पिछले वर्ष की तुलना में 132 करोड़ रुपये अधिक है। रविवार को प्रेसवार्ता में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपये पार कर जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते एक वर्ष में प्रदेश में 1.5 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए हैं जिससे कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 23 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं इस दौरान एक लाख नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं और अब तक कुल 16 लाख लाइसेंस प्रदेश में एक्टिव हैं।
फैंसी नंबरों की ई-नीलामी बनी बड़ी आय का स्रोत
परिवहन विभाग की आय बढ़ाने में फैंसी नंबरों की ई-नीलामी ने अहम भूमिका निभाई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले ये नंबर सिफारिश के आधार पर जारी होते थे। लेकिन अब पारदर्शी व्यवस्था के तहत इनकी ऑनलाइन नीलामी की जा रही है। इस व्यवस्था से विभाग को बीते वर्ष 37 करोड़ रुपये की आय हुई है। कुछ विशेष नंबर 20 से 25 लाख रुपये तक में नीलाम हुए हैं।
बाहर से आने वाली बसों पर स्पेशल टैक्स से हुई 17 करोड़ की आय
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र की नई परिवहन नीति के चलते बाहर से आने वाली बसों को रोकना अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने इन पर विशेष रोड टैक्स लगाया है। इससे अब तक 17 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों ने अब तक टैक्स नहीं चुकाया है वे अब उत्पाद शुल्क विभाग से एनओसी लेकर टैक्स अदा कर सकते हैं।
प्रदेश को मिले राष्ट्रीय अवॉर्ड, केंद्र से मिली 28.71 करोड़ की राशि
प्रदेश को परिवहन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए लगातार दूसरे वर्ष केंद्र सरकार से पुरस्कार मिला है। पिछले वर्ष जहां 25 करोड़ की पुरस्कार राशि मिली थी वहीं इस वर्ष यह बढ़कर 28.71 करोड़ रुपये हो गई है।
1000 नए वाहन उतरेंगे रूट पर, चार्जिंग स्टेशन और स्क्रैप सिस्टम की योजना
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत करने की दिशा में परिवहन विभाग 1000 नए वाहनों को रूट पर उतारने की योजना पर काम कर रहा है। वर्तमान में 234 बसें, 350 सीट क्षमता वाली 181 बसें और 18 सीटर टेम्पो परिचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 3000 निजी वाहन और 27 हजार परमिट भी जारी किए गए हैं। वहीं ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के 65 होटलों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इस वर्ष कुल 88 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। साथ ही सोलन और नादौन में दो स्क्रैपेज पॉलिसी आधारित वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में सात नए ऑटोमैटिक वाहन परीक्षण केंद्र भी शुरू किए जाएंगे।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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