Gold Price Review: सर्राफा बाजारों में सोना ₹1415 और चांदी ₹5845 सस्ती
Gold Price Review: शादियों के सीजन में सोना भले ही कुछ महंगा हुआ है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से सोना 1415 रुपये सस्ता है, जबकि 4 दिसंबर 2023 के रेट से चांदी 5845 रुपये सस्ती है।
Gold Price Review: सोने-चांदी की कीमतों में इस साल बड़ी गिरावट आई है। 29 दिसंबर 2023 के बंद भाव की तुलना में सोना जहां, 856 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, वहीं चांदी के रेट में 2167 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। आईबीजेए द्वारा जारी रेट के मुताबिक सर्राफा बाजारों में सोना 4 दिसंबर 2023 को ऑल टाईम हाई 63805 रुपये पर पहुंच गया था। इस रेट से सोना अभी भी 1415 रुपये सस्ता है।
शुक्रवार को सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 62390 रुपये पर बंद हुआ, जबकि चांदी 71228 रुपये पर। अगर 23 कैरेट गोल्ड के रेट की बात करें तो यह 62140 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड 57149 रुपये के रेट पर बंद हुआ। दूसरी तरफ 18 कैरेट सोने का भाव 46793 और 14 कैरेट गोल्ड का भाव 36498 रुपये पर रहा।
चांदी 5845 रुपये सस्ती: 4 दिसंबर 2023 को 24 कैरेट सोना 63805 रुपये पर खुलकर 63281 रुपये पर बंद हुआ था। जबकि, चांदी 77073 रुपये प्रति किलो की दर से खुलकर 76430 रुपये पर बंद हुई थी। 4 दिसंबर के खुले रेट से तुलना करें तो सोना अभी 1415 रुपये और चांदी 5845 रुपये सस्ती है।
सोने-चांदी के ये रेट इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए के रेट के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर, लखनऊ, जयपुर, इंदौर पटना समेत सभी शहरों में सोने-चांदी के औसत भाव में गिरावट आई है। इस रेट पर जीएसटी और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज नहीं लगा है। हो सकता है आपके शहर में सोना-चांदी 1000 से 2000 रुपये महंगा मिल रहा हो।
बजट में सोने, तराशे और पॉलिश किए गए हीरों पर शुल्क में कटौती हो: जीजेईपीसी
बजट से पहले रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने सरकार से सोने और कटे व पॉलिश हीरे (सीपीडी) पर आयात शुल्क कम करने का आग्रह किया है ताकि क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सके। भारत का रत्न और आभूषण उद्योग सोने, हीरे, चांदी और रंगीन रत्नों सहित कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। जीजेईपीसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग कर रही है। इसमें सीपीडी पर सीमा शुल्क को मौजूदा पांच प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की मांग की गई है।
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