इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी, GST कलेक्शन के टूटे सारे रिकॉर्ड

GST Collection- अर्थव्‍यवस्‍था के मोर्चे पर अच्‍छी खबर है। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में 12.6 प्रतिशत बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सरकार के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का कलेक्शन अप्रैल में सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपये रहा था जो देश में एक जुलाई, 2017 से न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम लागू होने के बाद का दूसरा सर्वाधिक कलेक्शन है। इससे पहले, मार्च 2025 में टैक्स कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपये था।

जीएसटी रेवेन्यू 10.7 प्रतिशत बढ़ा

अप्रैल, 2025 के दौरान घरेलू लेनदेन से जीएसटी रेवेन्यू 10.7 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से रेवेन्यू 20.8 प्रतिशत बढ़कर 46,913 करोड़ रुपये रहा। बीते महीने जारी किया गया ‘रिफंड’ 48.3 प्रतिशत बढ़कर 27,341 करोड़ रुपये पहुंच गया। इस ‘रिफंड’ को समायोजित करने के बाद अप्रैल महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 9.1 प्रतिशत बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।

कब होगी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक मई के अंत या जून से पहले संभव नहीं है। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जीएसटी बैठक में देरी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकारें अपने-अपने बजट सेशन और विधायी प्रक्रियाओं में व्यस्त हैं। यही वजह है कि 56वीं काउंसिल की बैठक की तारीख तय करने के केंद्र के प्रयासों में देरी हो रही है। जीएसटी काउंसिल को हर तीन महीने में एक बार बैठक करने की उम्मीद है। बैठक बुलाने में देरी ने व्यवसायों और टैक्स एनालिस्ट के बीच चिंता पैदा कर दी है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक हर तीन महीने में एक बार होनी चाहिए। हालांकि, जीएसटी काउंसिल की बैठक पिछले चार महीनों से नहीं हुई है। पिछली बैठक दिसंबर में हुई थी और उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई है। जीएसटी दरों में संशोधन जीएसटी काउसिंल की बैठक में ही हो सकता है। उम्मीद थी कि जीएसटी परिषद की बैठक अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक हो जाएगी, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि मई के अंत से पहले इसके होने की संभावना कम है। बता दें कि 1 फरवरी के बजट में इनकम टैक्स में राहत देने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में कहा था कि अब जीएसटी में भी राहत देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में काउंसिल की अगली बैठक का हर किसी को इंतजार है।