Budget Highlights: टैक्स स्लैब से EPFO और ट्रेडिंग तक के नियम, जानिए बजट में किसमें क्या हुआ बदलाव

Budget Highlights 2024: वेतनभोगी आयकरदाताओं को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने की घोषणा की गई। इसी प्रकार, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार हेतु, नयी पेंशन योजना (एनपीएस) में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

- निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक व्यय की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

- प्रधानमंत्री पैकेज के तहत पांच वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अन्‍य अवसर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से दो लाख करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता की घोषणा की गई है।

-अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ की घोषणा की गई है। इस योजना में माता-पिता और अभिभावकों द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाएगा।

- निवेशकों के सभी वर्गों के लिए ‘एंजेल टैक्स’ को समाप्त करने का ऐलान किया गया है। इस कदम का लक्ष्य भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को सशक्त बनाना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और इनोवेशन का समर्थन करना है। वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 35 प्रतिशत करने की घोषणा की।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ शहरी गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की गई। इसके तहत सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया है।

- कैपिटल गेन टैक्‍स का सरलीकरण और युक्तिसंगत बनाया जाना बजट 2024-25 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक था। शार्ट टर्म अवधि के लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगेगा जबकि अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू कर दर जारी रहेगी। सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5 प्रतिशत का कर दर लगेगा। निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के लाभ के लिए उन्‍होंने कुछ परिसंपत्तियों पर कैपि‍टल गेन के छूट की सीमा को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा।

-सरकार प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्‍से के रूप में एम्‍प्‍लॉयमेंट लिंक्‍ड इंसेंटिव के लिए तीन योजनाओं को लागू करेगी। ये योजनाएं कर्मचारी भविष्‍य निधि- ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार रोजगार पाने वाले को पहचान दिलाने में मदद करेंगी साथ ही रोजगार देने वाले तथा रोजगार प्राप्‍त करने वाले का सहयोग करेंगी।

योजना ए: पहली बार रोजगार पाने वाले

यह योजना सभी प्रमुख औपचारिक कार्य क्षेत्रों में कामगार के रूप में शामिल होने वाले नये युवाओं को एक महीने का वेतन उपलब्‍ध करायेगी। इससे दो वर्ष तक 2.1 करोड़ युवा लाभांवित होंगे। इस योजना में शामिल होने के लिए पात्रता की सीमा वेतन के रूप में एक लाख रुपये प्रतिमाह तक होगी।

योजना बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो पहली बार रोजगार पाने वाले कामगारों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। योजना के अंतर्गत पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा है।

योजना सी: नियोक्ताओं को सहायता

रोजगार देने वाले नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। इसमें एक लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं को ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5,000 रुपये प्रतिमाह का प्रशिक्षण भत्ता

सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों के दौरान एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण (इसमें कं‍पनियों की भागीदारी स्‍वैच्छिक होगी) प्राप्‍त करने के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरूआत करेगी। उन्हें वास्‍तविक व्यवसायिक वातावरण, विभिन्न कार्य क्षेत्रों और रोजगार के अवसरों के लिए 12 महीनों का अनुभव मिलेगा। इस योजना के तहत 5,000 रुपये प्रतिमाह का प्रशिक्षण भत्ता और 6,000 रुपये की एकबारगी सहायता राशि प्रदान की जाएगी।