Budget 2025: PLI स्कीम में सुधार की डिमांड, कपड़ा इंडस्ट्री की बजट से ये है मांग, डीटेल्स

Budget 2025: भारत का कपड़ा उद्योग इंडियन इकनॉमी के लिए काफी महत्वपू्र्ण है। यह सेक्टर 45 मिलियन लोगों को नौकरी देता है। देश के एक्सपोर्ट में भी कपड़ा इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने जा रहे है इस सेक्टर को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं।

चीन प्लस वन ने खोले संभावनाओं के द्वार

दुनिया इस समय काफी बदलावों से गुजर रही है। चीन-प्लस-वन की रणनीति से भारत के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। चीन के बाहर सप्लाई चेन को विकसित करने पर काम किया जा रहा है। वहीं, बांग्लादेश जैसे प्रतिद्वंदी देशों में मचे उथल-पुथल के बीच भारत अपनी पोजीशन को और मजबूत बना रहा है। लेकिन इस सेक्टर के सामने रॉ मैटेरियल के बढ़ते दाम, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनीकीकरण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहां इंडस्ट्री को सरकारों से उम्मीदें हैं।

बजट से सेक्टर को बड़ी उम्मीदें

यह सेक्टर बजट से बड़ी उम्मीदें किया हुआ है। इंडस्ट्री की तरफ से कई सुधारों को पूरा करने की मांग की जा रही है। जिससे वैश्विक स्तर पर बढ़ी चुनौतियों का सेक्टर डटकर मुकाबला कर सके। एक्सपोर्टर्स ने सरकार से ब्याज समानीकरण योजना को 3 साल बढ़ाए जाने की डिमांड की है। साथ PLI स्कीम में भी संशोधन की मांग की गई है। बता दें, ब्याज समानीकरण योजना 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कच्चा माल खरीदने वाले एक्सपोर्टर्स को कम दर पर ब्याज दिया जाता है।

क्या पीएलआई योजना

मौजूदा समय में इस सेक्टर से जुड़े लोग अगर पीएलआई स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें 300 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश और 600 करोड़ रुपये का न्यूनतम कारोबार करना होगा। या फिर 100 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश या 200 करोड़ रुपये का न्यूनतम कारोबार करना होगा। बता दें, सितंबर 2021 में सरकार ने मैम मेड फ्रेबिक्स, वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता में कटौती करने के लिये 5 वर्षों के लिये 10,683 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वस्त्रों के लिये PLI योजना शुरू की गई थी।