घाघरा नदी पर पुल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी तेज
सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।बिहार पब्लिक स्कूल, के छात्रों का रहा जलवा बिहार पब्लिक स्कूल, के छात्रों का रहा जलवा बिहार पब्लिक स्कूल, के छात्रों का रहा जलवा बिहार पब्लिक स्कूल, के छात्रों का रहा जलवा...

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में घाघरा नदी पर पुल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जायेगा। बताया जा रहा कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी रिजवान फिरदौस कुरैसी ने घाघरा नदी पर बन रहे पुल के निर्माण के लिए बिहार की तरफ से पहुंच पथ निर्माण के लिए सतत लीज पर भूमि अधिग्रहण करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए सभी रैयतों (कुल रैयत 21) के साथ गुरुवार को बैठक की। इस दौरान डीएलओ ने सभी रैयतों के द्वारा सतत लीज पर भूमि देने के लिए सहमति दी। बैठक में पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, अंचलाधिकारी दरौली व सभी 21 रैयत उपस्थित थे।
प्रधान सचिव ने सीवान परिक्षेत्राधीन 50 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं की समीक्षा बैठक जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने सीवान परिक्षेत्राधीन 50 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर व इसकी वितरण प्रणाली) के पुनर्स्थापन योजना पर गहन विचार-विमर्श किया गया। यह योजना आठ नहर प्रमंडलों में क्रियान्वित की जा रही है और इसके तहत 4.78 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार,बैठक में नौ प्रमुख प्रणालियों के कार्यों की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा की गई। विशेष रूप से कटैया शाखा नहर, छपिया उप शाखा नहर, दुलारपुर वितरणी, गोपालगंज वितरणी, मढ़ौरा शाखा नहर, चांदपुर वितरणी, हथुआ शाखा नहर व महाराजगंज उप शाखा नहर से जुड़ी प्रणालियों की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधान सचिव ने इस क्रम में कार्यों की धीमी प्रगति पर कई संवेदकों को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया, साथ ही समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा और समयावृद्धि नहीं दी जाएगी। गुणवत्ता से नहीं होगा कोई समझौता जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने सारण मुख्य नहर के किमी 0.00 से 17.00 तक के पुनर्स्थापन व लाईनिंग कार्य की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राशि 333.49 करोड़ रुपये है। बैठक में बताया गया कि यह योजना क्षेत्र में 75,194 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करेगी। प्रधान सचिव ने योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने वरीय अधिकारियों को नियमित स्थल निरीक्षण कर कार्यों की निगरानी करने व निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण…करने का निर्देश दिया। कार्य की धीमी प्रगति पर प्रधान सचिव ने जताई नाराजगी सीवान परिक्षेत्राधीन हथुआ शाखा नहर (वि०दू० 0.00 से 90.00) व इससे निःसृत प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य की समीक्षा के दौरान कार्य की धीमी प्रगति पर प्रधान सचिव ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संवेदक को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को समय पर पूर्ण करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए मानवबल व मशीनरीबल को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वरीय अधिकारी स्थल निरीक्षण करें। वहीं प्रधान सचिव ने महाराजगंज उप शाखा नहर व इससे निःसृत प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य की समीक्षा की। कार्य की प्रगति में अपेक्षित गति नहीं होने पर संबंधित संवेदक को कार्य में तेजी लाने व पर्याप्त मशीनरी व मानवबल तैनात करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रगति में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में हिचकेगा नहीं। योजनाओं की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूर्णता ही विभाग की प्राथमिकता है। बैठक में दुलारपुर वितरणी, गोपालगंज वितरणी व मढ़ौरा शाखा नहर के पुनर्स्थापन कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यों की धीमी गति को देखते हुए संबंधित संवेदकों को स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव ने प्रत्येक योजना की प्रगति नियमित रूप से समीक्षा करने व समय सीमा के भीतर सभी कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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