राजीव प्रताप रूडी ने मोदी सरकार से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मांगा, बिहार को कैसे मिलेगा, मंत्री ने बताया
बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार के लोग राज्य से बाहर जाकर अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पकड़ते हैं।
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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सारण (छपरा) से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बिहार के लिए एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग की है। रूडी ने कहा कि अब तक देशभर में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट लागू किए जा चुके हैं। लेकिन, 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार को एक भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नहीं मिल पाया है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सांसद के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडु ने बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कैसे मिल सकता है, इसका रास्ता भी बताया।
बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संसद में हवाई सेवा के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 2008 से लेकर अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट लागू कर चुकी है। मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव अभी तक लंबित है। उन्होंने कबताया कि पटना और बिहटा में जो दो एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये ग्रीनफील्ड नहीं हैं। यहां पर बड़े अंतरराष्ट्रीय विमानों के उतरने की संभावना कम है।
रूडी ने आगे कहा, वह जानना चाहते हैं कि बिहार के 14 करोड़ लोगों को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देने पर सरकार विचार करेगी या नहीं। भारत की आबादी का 10वां हिस्सा बिहार में रहता है, लेकिन यहां के लोगों को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं मिल पाया है। विदेश जाने के लिए बिहार के लोगों को पूरे देश में जाकर जहाज में बैठना पड़ता है। बता दें कि रूडी एक पेशेवर पायलट हैं और पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं।
मंत्री ने बताया कैसे मिल सकता है बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
राजीव प्रताप रूडी के सवाल पर सदन में केंद्रीय मंत्री किंजरापु नायडु ने कहा कि बिहार हमारी सरकरार के लिए प्रमुख राज्य है। पटना के बिहटा एयरपोर्ट पर 1500 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हो चुका है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग पर उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार जमीन इकट्ठा करके केंद्र को इस संबंध में कोई प्रस्ताव देगी, तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा।