मिशन 2047 की ओर बढ़ी नीतीश सरकार, बिहार के हर विभाग का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा
बिहार सरकार मिशन 2047 के तहत हर विभाग का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। इसके तहत अगले दो दशकों के लिए राज्य के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
बिहार की नीतीश सरकार ने मिशन 2047 की ओर कदम बढ़ाए हैं। विकास योजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट (दस्तावेज) तैयार करेगी। इसके लिए योजना एवं विकास विभाग ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। यही नहीं, इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस डॉक्यूमेंट में बिहार के भविष्य की तमाम योजनाओं, मौजूदा योजनाओं के स्वरूप और भविष्य की जरूरतों के आधार पर तैयार की जाने वाली योजनाओं को शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि हर विभाग के विझन का डॉक्टयूमेंट तैयार होगा।
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने शुक्रवार को योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा की। इसमें बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि यह दस्तावेज अगले दो दशकों के लिए बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करेगा। साथ ही सतत विकास के लक्ष्यों के साथ समन्वित रहेगा।
राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। बैठक में विभाग के स्तर पर चल रही विकास योजनाओं, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, मंदिर चहारदिवारी निर्माण योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना, बिहार महादलित विकास मिशन, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम एवं भारत सरकार की परियोजना निगरानी समूह की प्रगति की समीक्षा की गई।
हर विभाग के विजन का होगा डॉक्यूमेंट
बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट में हर विभाग के विजन को समाहित किया जाएगा। यही नहीं इसमें बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने की विस्तृत कार्य योजना भी रहेगी। यह भी बताया जाएगा कि बिहार अपने इस लक्ष्य को कैसे पा सकता है। विजन डॉक्यूमेंट में बिहार के मौजूदा विकास दर को और तेज करने के साथ-साथ उसे सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने की भी योजना रहेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिहार अपने आंतरिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग की कार्य योजना भी इस डॉक्यूमेंट में शामिल करेगा।
राज्य सरकार सूबे की प्रमुख सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और विभागों के बीच समन्वय के लिए राज्य परिवर्तन संस्थान की स्थापना करेगी। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की तर्ज पर बिहार के अंतर्गत संचालित 50 करोड़ या उससे अधिक की योजनाओं की विशेष निगरानी होगी। इसके लिए तकनीकी पोर्टल विकसित होगा। विशेष टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए उत्तर और दक्षिण बिहार के जिलास्तरीय विभागीय पदाधिकारियों और अभियंताओं के साथ हर माह समीक्षा बैठक होगी। इसके आधार पर सरकार अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा भी तय करेगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों और विभागों को कार्यान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी। इससे योजनाओं के पूरा होने में हो रहे अनावश्यक विलंब से मुक्ति मिलेगी।