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बिहार के इन 25 शहरों की बदलेगी सूरत, नीतीश सरकार ने का मास्टर प्लान

  • राज्य सरकार की योजना सभी जिला मुख्यालयों के अलावा एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों और महत्वपूर्ण शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। इसके लिए आयोजना क्षेत्र का गठन किया जा रहा है। राज्य में ऐसे 50 शहर शामिल हैं। इसमें से 16 शहरों में आयोजन क्षेत्र का गठन किया जा चुका है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीमSun, 2 March 2025 06:20 AM
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बिहार के इन 25 शहरों की बदलेगी सूरत, नीतीश सरकार ने का मास्टर प्लान

बिहार के 25 शहरों का मास्टर प्लान जल्द तैयार होगा। इन शहरों में जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। इसे तैयार करने वाली एजेंसियों को काम में तेजी लाने को कहा है।विभाग ने 44 शहरों को आयोजना क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। पटना का मास्टर प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया है। शेष 25 अधिसूचित आयोजना क्षेत्रों का मास्टर प्लान विकसित करने का काम चल रहा है। छह एजेंसियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है।

जीआईएस आधारित मास्टरप्लान बनाने का काम कई चरणों में किया जाना है। एजेंसियों का काम अंतिम चरण में चल रहा है। विभाग ने इस काम में तेजी लाने को कहा है। इसके बन जाने के बाद इन शहरों में सुनियोजित विकास कार्य कराए जाएंगे। मास्टर प्लान के अनुसार योजनाएं बनाकर हरेक क्षेत्र का विकास होगा। इन शहरों का दायरा भी बढ़ेगा।

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राज्य सरकार की योजना सभी जिला मुख्यालयों के अलावा एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों और महत्वपूर्ण शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। इसके लिए आयोजना क्षेत्र का गठन किया जा रहा है। राज्य में ऐसे 50 शहर शामिल हैं। इसमें से 16 शहरों में आयोजन क्षेत्र का गठन किया जा चुका है।

ये शहर हैं शामिल

आरा, बक्सर, गया, बोधगया, राजगीर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, सहरसा, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, सीवान, बेतिया, बगहा, भागलपुर, हाजीपुर और जहानाबाद।

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26 नगरपरिषद का तैयार होगा जीआईएस मानचित्र

नगर विकास विभाग की ओर से 26 नगरपालिका क्षेत्रों के लिए जीआईएस आधारित मानचित्र तैयार किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में संपत्ति सर्वे भी होगा। निकायों के राजस्व में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा 29 शहरों में जीआईएस आधारित मानचित्र का काम पूरा कर लिया गया है। 28 अन्य शहरों जीआईएस आधारित मानचित्र बनाने का काम चल रहा है। 15 शहरों में संपत्ति सर्वे का काम चल रहा है। विभाग की ओर से 82 सहायक नगर योजना सुपरवाइजरों की नियुक्ति के बाद इस काम में तेजी आई है।

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