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Hindi Newsबिहार न्यूज़किशनगंज2272 Cases Registered at Lok Adalat in Thakurganj

लोक अदालत में 2272 मामले का आवेदन मिला

ठाकुरगंज में लोक अदालत का आयोजन हुआ जिसमें 2272 मामलों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा किया गया और लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। आगामी 14 सितंबर को...

Newswrap हिन्दुस्तान, किशनगंजFri, 30 Aug 2024 06:32 PM
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लोक अदालत में 2272 मामले का आवेदन मिला ठाकुरगंज, एक संवाददाता । प्रखंड मुख्यालय के सभागार भवन में शुक्रवार को किशनगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली की अध्यक्षता में किया गया।

आयोजित इस चलंत लोक अदालत में सुलहनीय वादों जैसे - बैंक ऋण, बिजली बिल, परिमार्जन, टेलीफोन बिल, श्रम वाद, दाखिल - खारिज आदि के लिए कुल 2272 मामले के लिए आवेदन दिया गया। इस मौके पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के न्यायिक सदस्य बलराम सिंह, अधिवक्ता प्रमोद मिश्रा, ठाकुरगंज बीडीओ अमहर अब्दाली और पोठिया बीडीओ मो. आशिफ, सीओ ठाकुरगंज सुचिता कुमारी व पोठिया सीओ मोहित राज, सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पैनल अधिवक्ता प्रमोद मिश्रा ने उपस्थित लोगों को कानूनी अधिकार की विस्तार से जानकारी दी। प्राधिकार की ओर से सभी जरूरतमंदों, बेसहारा को मुफ्त में कानूनी सलाह व सहायता मुहैया कराया जाता है।

इसके अलावा किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के सुलह समझौता की भी नि:शुल्क व्यवस्था है। इसके लिए चलंत लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कराया जाता है। उन्होंने आम लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 सितंबर को जिले के व्यवहार न्यायालय के प्रांगण राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

पेंशन, पीएम आवास समेत अन्य मामले का निपटारा

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव - गांव तक पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ न्यायिक पदाधिकारी भी मुस्तैद हैं। शिविर में गरीबी उन्मूलन, योजनाओं का लाभ, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, नशा के सेवन बच्चों को दूर रखने, मोबाइल का दुरुपयोग, बाल- विवाह, अपराध जैसी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। राजीव दीक्षित ने बताया कि कुल 2272 मामलों में से टेलीफोन बिल से संबंधित 7 मामले का सुलह कर 56 हजार रूपए रिकवरी किए गए। बिजली बिल के 2, आरटीपीएस के 652, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), दाखिल खारिज के 499 के मामले चलंत लोक अदालत में पड़े जिसे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दी गई। इस मौके पर पारा विधिक स्वंय सेवक दिलीप राम, सुभाष साहा, राजेश शर्मा, मो. शमीम, आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।

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