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Good News: LDC,UDC,अकाउंटेंट, ऑपरेटर; नगर विकास विभाग में 663 पदों पर बहाली

  • बिहार नगर विकास विभाग में 663 गैर तकनीकी पदों पर बहाली होगी। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के आदेश पर विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पद सृजन किया गया है। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोSat, 22 Feb 2025 11:23 PM
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Good News: LDC,UDC,अकाउंटेंट, ऑपरेटर; नगर विकास विभाग में 663 पदों पर बहाली

शहरी इलाकों में नागरिक सुविधाओं के सुचारु संचालन के लिए बिहार के नगर विकास विभाग में 663 गैर तकनीकी पदों पर बहाली होगी। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के आदेश पर विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पद सृजन किया गया है। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग के एकीकृत शहरी अभियंत्रण कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक, लेखापाल, निम्न वर्गीय लिपिक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी आदि जैसे पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर कुल 35.27 करोड़ से अधिक की राशि वार्षिक खर्च की जाएगी। इससे एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा।

इस संबंध में नगर विकास मंत्री ने शनिवार को कहा कि विभाग विकास कार्यों को तेजी से पूरा करे, इसके लिए एक मजबूत ढांचा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि व्यवस्थित तरीके से काम हो सके। इसी को देखते हुए विभिन्न कार्यालयों में गैर तकनीकी पदों पर बहाली करने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजकर इस पर मंजूरी ले ली जाएगी, ताकि अभियंत्रण कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन हो पाए।

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शहरी अभियंत्रण कार्यालयों में रखे जाएंगे

एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में 71 कार्यालयों में अभियंताओं को छोड़कर अन्य किसी कर्मी का पद सृजित नहीं था। इन्हीं कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक, लेखापाल, निम्न वर्गीय लिपिक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, चालक, कार्यालय परिचारी आदि का पद सृजित करने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद विभाग द्वारा 71 कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न स्तर के गैर तकनीकी पदों पर आवश्यकता के आधार पर सृजन करने का फैसला लिया गया है।

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सरकार के इस कार्य से एक ओर शहरी आबादी को आवश्यक सुविधाएं मिल पाएंगे तो दूसरी ओर नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को जॉब मिलेगा। इससे राज्य में विकास को गति मिलेगी।

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