Bihar Land Survey: बिहार में हर अमीन के काम की होगी जांच, ई-मापी को लेकर राजस्व भूमि विभाग का बड़ा आदेश

बिहार में हर अमीन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जांच होगी। जांच में यह देखा जाएगा कि वह तय मापदंडों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं। अमीनों द्वारा की जा रही मापी की संख्या को लेकर भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नाराजगी जतायी है। विभागीय अधिकारियों को इसमें और वृद्धि लाने का निर्देश दिया। शुक्रवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के कार्यालय कक्ष में राजस्व संबंधी विषयों की समीक्षा की गयी।

बैठक में पाया गया कि ई-मापी के निबटारे की दर में वृद्धि हुई है, लेकिन उसे और बढ़ाने की जरूरत है। अपर मुख्य सचिव ने कहा अस्वीकृत आवेदनों में से सैंपल लेकर चेक करने की जरूरत है, ताकि पता चल सके कि अस्वीकृति का आधार सही है या गलत। अबतक प्राप्त आवेदनों में से एक चौथाई के अस्वीकृत होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिलावार अमीनों के कार्यों का आउटपुट निकाला जाय, ताकि यह पता चल सके कि एक अमीन ने एक माह में औसतन कितनी मापी की है।

विभाग के आईटी सेक्शन को कहा गया कि ई-मापी पोर्टल पर यह सूचना डालें कि रैयत मापी में अपना मोबाइल नंबर डालें, ताकि सही जानकारी उन तक पहुंच सके। ऐसा नहीं होने पर ढेर सारी जरूरी सूचनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। समीक्षा में पाया गया कि अब तक ई-मापी के कुल 86500 आवेदन विभाग को मिले हैं, इनमें 40 हजार से अधिक आवेदकों ने ऑनलाइन तरीके से भुगतान किया है।

जिन लोगों ने ऑनलाइन भुगतान किया है, उनमें 38 हजार से अधिक आवेदकों को मापी की तारीख ऑनलाइन मिल चुकी है। जिन रैयतों ने ऑनलाइन तरीके से मापी कराई है, उनमें 22,274 मापी प्रतिवेदन आवेदक के पास ऑनलाइन भेज दिया गया है। बाकियों को भी भेजा जा रहा है। कई आवेदन अंचल अधिकारी के स्तर पर अनुमोदन को लेकर लंबित हैं। इन्हें शीघ्र भेजने का निर्देश बैठक में दिया गया। बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह भी मौजूद रहे।

सर्वाधिक ई-मापी के आवेदन

भागलपुर - 5084

पूर्णिया - 5080

मुजफ्फरपुर- 5008

कम आए ई-मापी के आवेदन

अरवल - 563

शेखपुरा - 668

जहानाबाद- 732