खतियान या अन्य कागजात लेने पहुंचे लोगों को बताया जाता है कि रजिस्टर-2 क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जो बचा है वह आधा-अधूरा और कटे-फटे स्थिति में हैं। किसानों के नाम जमाबंदी और रकवा का परिमार्जन, दाखिल-खारिज लंबित हैं। पुराने कागजात कैथी भाषा में रहने के कारण कोई समझने और समझाने वाला नहीं मिल रहा है।
अपर समाहर्ता सह चकबंदी के उप निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि चकबंदी कार्यालय के सहायक का 20 रुपये व 40 रुपये रिश्वत लेने संबंधित वीडियो वायरल हो रहा है। इस कारण इस मामले की जांच के लिए सहायक चकबंदी पदाधिकारी सासाराम एवं काराकाट को जांच टीम में शामिल किया गया है।
आवेदन भरने के लिए साइबर कैफे से लेकर अंचल कार्यालय और सर्वे दफ्तर तक किसानों की काफी भीड़ लग रही है। किसानों का कहना है कि जब तक भूमि के कागजात की गलतियों की सुधार नहीं हो जाती है, तब तक सर्वे अधिकारियों के पास त्रुटिपूर्ण भूमि का कागजात जमा करने से किसानों को सर्वे का लाभ नहीं मिल सकेगा।
Bihar Land Survey 2024: कहीं रजिस्टर टू व जमीन के रकबा में अंतर तो कहीं खेसरा में अंतर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, दाखिल खारिज और रसीद कटने के बाद जमाबंदी में विक्रेता के नाम में भी अंतर मिल रहे हैं। इस अनियमिततापूर्ण कार्यों को लेकर जमीन मालिक परेशान हैं।
Bihar Land Survey: नए कानून लाने के तर्क में कोई औचित्य नहीं दिखता है, पुराने कानूनों में लगातार संशोधन की गुंजाइश थी। पूरी जनता और कानून समुदाय के लोग पुराने कानूनों के प्रावधानों के आदी थे।
Bihar Land Survey 2024: कागजात तैयार करने के लिए भी दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। इधर, अवर निबंधन कार्यालय में भी जमीन की रजिस्ट्री के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। दिक्कत की बात ये है कि सर्वे को लेकर लोगों को सही जानकारी देने के लिए कोई एकीकृत व्यवस्था भी देखने को नहीं मिल रही है।
Bihar Land Survey: भाजपा नेता सह किसान रामकेवल सिंह ने कहा कि किसान भूमि सर्वेक्षण के लिए तैयार हैं लेकिन फॉर्म भरने से लेकर भूमि मापी तक की व्यवस्था के लिए समय की बाध्यता उचित नहीं है।
बिहार में जारी जमीन सर्वेक्षण बाहरी शहरों में नौकरी कर रहे लोगों के लिए नई मुसीबत बन गया है। लोग नौकरी पेशा छोड़कर भूमि सर्वे के लिए अपने गांव पहुंच रहे हैं। लेकिन जमीनी कागजात जुटाने में पसीने छूट रहे हैं। और नौकरी चिंता भी सता रही है।
जिला स्तरीय अधिकारी के साथ अंचल के सीओ और शिविर के नोडल पदाधिकारी भी कैंप में मौजूद रहेंगे।शिविर प्रभारी, कानूनगो व अमीन रैयतों की हर तरह से मदद करेंगे।
Bihar Land Survey: सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों को हो रही है, जिनकी जमीन उनके पूर्वजों के नाम से है। ऐसे परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें अपनी जमीन के खाता, प्लॉट व रकबा के बारे में मौखिक जानकारी नहीं है। अब ऐसे में किसानों को अपनी जमीन के दस्तावेज की त्रुटि में सुधार करने में पसीना छूट रहा है।
Land Survey : जिले में डिजिटाइज्ड कॉपी मिलने की व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। इस संबंध में जिला अभिलेखागार पदाधिकारी से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
Bihar Land Survey 2024: बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री के निर्देशानुसार सर्वे कर्मियों को घर घर जाकर रैयतों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन करना था। परन्तु, सर्वे कर्मी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।
Bihar Land Survey 2024: डीएम ने रैयतदाों को बताया कि टोपोलैण्ड में ऐसी जमीने आती है। जिनका कभी भी सर्वे नहीं हुआ है। ऐसी जमीन गंगा नदी में पड़ती है। जिससे उक्त जमीन का सर्वे नहीं किया जा सकता।
बिहार में चल रहे जमीन सर्वेक्षण में कैथी लिपि अमीनों के लिए चुनौती बन गई है। दरअसल मुगल और ब्रिटिश काल में भूमि दस्तावेजों के रिकॉर्ड कैथी लिपी में ही दर्ज हैं। जो बिहार में 1980 तक प्रचलन में थी। ऐसे में अब विभाग ने दो प्रशिक्षकों को नियुक्त किया है।
बिहार में जारी जमीन सर्वे के बीच रोहतास के दिनारा के चकबंदी कार्यालय में कार्यरत प्रभारी प्रधान लिपिक नागेश्वर नाथ सिंह का घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसके बाद विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया है।
रेणु को देश में हो रहे राजनीतिक बदलाव तथा उसके परिणाम की अच्छी समझ थी। आजादी की लड़ाई, अंग्रेजों के भारत छोड़ने की पहले की स्थिति, कांग्रेस के सत्तासीन होने, जमींदारी प्रथा का अंत, उसके फलस्वरूप ग्रामीण जीवन में हुए हलचल पर उनकी पैनी नजर थी। वे इन सबका लोगों के जीवन पर पड़ने वाले असर से वाकिफ थे।
जमीन सर्वे के दौरान लोगों को कई तरह की परेशानियों का रोज सामना करना पड़ रहा है। किसी रैयत की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं चढ़ पाई है। किसी की ऑनलाइन चढ़ गई है तो उसमें कई गलतियां हैं। ऐसे में उनकी रसीद नहीं कट पा रही है। इसे लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं।
Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी की जा रही है। मगर वेबसाइट स्लो होने की वजह से ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आ रही है। सीवान जिले में बीते तीन दिनों से लोग कागजात ऑनलाइन नहीं अपलोड हो पाने से परेशान हैं।
पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास खुद ही जमीन के कागजात नहीं हैं, ऐसे में पूर्वजों की जमीन का ब्योरा कैसे मिलेगा।
सर्वे के लिए जरूरी कागजात जुटाने में जमीन वालों के पसीने छूट रहे हैं। इस कार्य के लिए कोई कागजात की कमी या अधूरा न रह जाए, इसको लेकर किसान राजस्व कर्मचारियों को खोजते फिर रहे हैं। वह उनकी तलाश में कभी पंचायत तो कभी उनके आवास और कभी अंचल कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं।
राज्य मुख्यालय को अलग-अलग जिलों के स्कूलों में लगातार शिक्षकों के गैरहाजिर रहने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। राज्य के सभी 77856 स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा ताकि शिक्षक गैरहाजिर होने से बचें। गांव वाले भी उनकी खोज खबर रख पाएंगे।
ग्रामीण इलाके के खेतों में लाठी लेकर शहरों में रहने वाले लोग मेड़ बनवा रहे हैं। दरअसल विशेष भू सर्वेक्षण को लेकर जिले के पंचायत में संपन्न आमसभा में ग्रामीण भू धारकों को अपनी अपनी खेतों की आर और चौहद्दी फिक्स करने को कहा गया है। अब लोग प्रपत्र भरने के पूर्व आनन फानन में खेतों पर जा रहे हैं।
Bihar Land Survey 2024: उन्होंने बताया कि परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इस दौरान रसीद पर दो किसान के नाम अंकित करने की जगह एक ही का नाम कर्मचारी द्वारा अंकित किया गया। ऐसे में सर्वे का काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए कर्मचारी के इंतजार में दो घंटा से यहां बैठा हूं।
Bihar Land Survey 2024: सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं डीसीएलआर को अंचलों में जाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। जिला जन संपर्क पदाधिकारी को दोनों अनुमंडल एवं सभी अंचलों में होर्डिंग, फ्लैक्स एवं माइकिंग के द्वारा विशेष सर्वेक्षण से संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया।
Bihar Land Survey : राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थिति ऐसी आई है कि ऑनलाइन आवेदन को सरैया सीओ अंकित कुमार व साहेबगंज सीओ अलका कुमारी ने 90 दिनों तक नकल देना तो दूर आवेदन को देखना भी मुनासिब नहीं समझा।
सबसे ज्यादा परेशानी डिजिटल जमाबंदी में गड़बड़ी से है। अंचल पहुंचे विनय मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन जमाबंदी से लगान रसीद कटाने पर खेसरा शून्य दिखा रहा है। अशोक सिंह, दिलीप सिंह आदि ने बताया कि मार्च में परिमार्जन के तहत आवेदन दिया था।
बिहार के लगभग 45 हजार गांवों में जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट करने और लैंड रिकॉर्ड में उसे अपडेट करने के मकसद से 20 अगस्त से चल रहे बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम रुकेगा नहीं लेकिन सर्वे का काम इस रफ्तार से होगा कि शोर ना हो। आम आदमी से विभाग तक सबको टाइम मिलेगा।
जमीन सर्वे के दौरान लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी रैयत की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं चढ़ पाई है। वहीं, किसी की ऑनलाइन चढ़ गई है तो उसमें गलतियां हैं। ऐसे में उनकी रसीद नहीं कट पा रही है।
प्रशांत किशोर ने जमीन सर्वे की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे जल्दबाजी में बिना पर्याप्त संसाधन के शुरू किया गया है। ऐसे में अगले 6 महीने के भीतर गांव-घरों में जमीन के झगड़े बढ़ जाएंगे।
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे को लेकर चल रही सभी अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें किसी तरह का बदलाव किया जाएगा, ना ही जमीन सर्वे पर रोक लगाई जाएगी।