मतदाता सूची में नाम जोड़ने को प्राप्त आवेदनों का जल्द निष्पादन करें

-18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं का नाम जोड़ने पर बल -महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने को पंजीकरण कराने का दिया गया निर्देश -जिले में विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू आरा, हमारे संवाददाता। भोजपुर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। इस क्रम में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शनिवार को समीक्षा की गई। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त आवेदनों का जांच कर निष्पादित करने का आदेश बीएलओ को दिया गया। साथ ही 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं का नाम जोड़ने पर भी बल दिया गया।

जिले में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए इनका पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया। इस दौरान जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान विधानसभावार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तथा अंतिम प्रकाशन के उपरांत सतत अद्यतन अवधि में मतदाता सूची के लिए किए जा रहे पंजीकरण, विलोपन एवं संशोधन कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मतदाता सूची के अंतर्गत प्राप्त पंजीकरण, विलोपन एवं संशोधन से संबंधित आवेदनों का बीएलओ की ओर से जांच कर नियमानुसार निष्पादन किया जाएगा। साथ ही 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं एवं अहर्ता प्राप्त सभी नागरिकों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य किया जाएगा। जिले में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अभी कम होने के कारण इसकी संख्या में सुधार के लिए अहर्ता प्राप्त सभी महिलाओं का नाम जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले एवं स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं का नाम बीएलओ की ओर से जांच कर हटाने का आदेश दिया गया। लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर कार्रवाई का आदेश बीएलओ की ओर से निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। साथ ही मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया गया। वहीं अर्द्धसैनिक बलों के लिए प्रस्तावित आवासन स्थलों का भौतिक सत्यापन कर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। - मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर विगत विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के दौरान जिन मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया था, उनके कारणों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। साथ ही आगामी चुनाव के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए केंद्रवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। -