UCC के खिलाफ झूठी शिकायत करने वाले सावधान! जुर्माने को रहें तैयार, धामी सरकार का फैसला

उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत होने वाले आवेदनों के खिलाफ फर्जी शिकायत करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसकी वसूली भू राजस्व की तर्ज पर की जाएगी। प्रदेश की अपर सचिव (गृह) निवेदिता कुकरेती ने बताया कि यूसीसी के तहत होने वाले आवेदनों और पंजीकरणों को हर तरह से विवादरहित बनाने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने बताया कि यूसीसी की नियमावली के अध्याय छह के नियम 20 (उपखंड दो) में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे पहली बार भविष्य के लिए सचेत किया जाएगा। कुकरेती ने बताया कि ऐसा व्यक्ति अगर फिर भी आवेदन या पंजीकरण से जुडे किसी भी अन्य मामले में फर्जी शिकायत दर्ज कराता है तो उसपर दूसरी बार झूठी शिकायत करने के लिए पांच हजार और तीसरी बार झूठी शिकायत करने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जुर्माना लगाए जाने पर शिकायतकर्ता को इसका भुगतान 45 दिन के अंदर ऑनलाइन तरीके से करना होगा और अगर वह ऐसा नहीं करता तो जुर्माने की वसूली भू राजस्व की तर्ज पर तहसील के माध्यम से की जाएगी। अपर सचिव ने बताया कि इस कदम से झूठी शिकायतों के आधार पर किसी को परेशान करने वाले लोगों को रोका जा सकेगा।

यूसीसी का विरोध केवल राजनीतिक: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर दोहराया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संविधान और बाबा साहेब आंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप ही लागू किया गया है। इसका केवल वही लोग विरेाध कर रहे हैं जो वर्ग विशेष, वोटों की राजनीति करते हैं और महिलाओं के सम्मान से जिन्हें कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया गया था। जनता ने दोबारा सत्ता सौंपकर भाजपा को यूसीसी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।