छात्रवृत्ति घपले में हुआ सख्त ऐक्शन, इन संस्थान-अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
- दूसरे राज्यों के शिक्षण संस्थान संचालक भी आरोपी बनाए गए। इस बीच वर्ष 2022 से ईडी ने भी इस घपले में शामिल शिक्षण संस्थानों और सरकारी अफसरों को नोटिस भेजने शुरू किए।
उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घपले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन अफसर गीताराम नौटियाल और अनुराग शंखधर समेत आठ लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
इन आरोपियों में एक शिक्षण संस्थान के तीन पदाधिकारी भी शामिल हैं। इस चार्जशीट पर स्पेशल ईडी कोर्ट आगामी 30 अगस्त को संज्ञान लेगी। राज्य में वर्ष 2017 में यह घपला उजागर हुआ था। करोड़ों के घपले में 2019 में एसआईटी का गठन किया गया।
जिसने देहरादून और हरिद्वार के कई शिक्षण संस्थानों और सरकारी अफसरों के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए। दूसरे राज्यों के शिक्षण संस्थान संचालक भी आरोपी बनाए गए। इस बीच वर्ष 2022 से ईडी ने भी इस घपले में शामिल शिक्षण संस्थानों और सरकारी अफसरों को नोटिस भेजने शुरू किए।
कई संस्थानों की संपत्तियां अटैच की गईं। करीब ढाई साल की जांच के बाद ईडी ने पहले दौर की चार्जशीट स्पेशल ईडी कोर्ट में फाइल कर दी है।
इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल: ईडी सूत्रों के मुताबिक, वली ग्रामोद्योग विकास संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, सचिव संजय बंसल, कोषाध्यक्ष नरुद्दीन गाजी, तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर व गीताराम नौटियाल, तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी सोमप्रकाश, मुनेश कुमार और विनोद नैथानी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग ऐक्ट-2002 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।
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