यूसीसी के लिए बस कुछ महीनों का इंतजार, समान नागरिक संहिता की नियमावली की ड्राफ्टिंग पूरी होते ही उत्तराखंड में लागू
समान नागरिक संहिता को लोकसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब संहिता को लागू करने के लिए सरकार नियमावली तैयार कर रही है, इसके लिए विशेषज्ञ कमेटी गठिक की गई है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता-यूनिफॉर्म सिविल कोड (UNiform Civil Code-UCC)अक्तूबर तक ही लागू हो पाएगी। संहिता की नियमावली बनाने वाली कमेटी ने ड्राफ्टिंग का काम तेज कर दिया है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट सितंबर अंत तक ही उत्तराखंड सरकार के पास आ सकती है।
पुष्कर सिंह धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानूनी औपचारिकता पूरी कर चुकी है। संहिता को लोकसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है।
अब संहिता को लागू करने के लिए सरकार नियमावली तैयार कर रही है, इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी गठित की गई है। कमेटी यूसीसी से जुड़ी ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है।
इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। लेकिन संबंधित विभागों को पोर्टल से जोड़े जाने में अभी समय लग रहा है। इसी के साथ नियमों की ड्राफ्टिंग भी अभी आधी ही हो पाई है। इस कारण कमेटी की अंतिम रिपोर्ट सितंबर अंत तक ही मिलने की उम्मीद है।
कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों से इस काम में दो से तीन महीने का समय लग सकता है। इसके बाद नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के तत्काल बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता के सभी प्रावधान स्वत: ही लागू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि यूसीसी के सभी प्रावधान पहले से ही तय हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। कमेटी का काम इसे लागू करने के नियम बनाना भर है।
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