खाद्य सुरक्षा के लंबित मामलों पर मुख्य सचिव ने तलब की रिपोर्ट

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर दुग्ध व खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए संयुक्त निगरानी एवं प्रवर्तन कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया जा रहा है। मंगलवार को सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान उन्होंने खाद्य पदार्थों से जुड़े अपराधों में न्यायिक वादों में देरी पर चिंता जताते हुए सभी विभागों से इस संदर्भ में रिपोर्ट तलब की। इसके साथ ही उन्होंने दायर वादों में त्वरित निर्णय के लिए जिलाधिकारी और एडीएम को भी त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्देशों का समय पर पालन न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राज्य में फूड सैंपलिंग बढ़ाने के साथ ही देहरादून में बन रही फूड टेस्टिंग लैब को दो माह के भीतर शूरू करने के भी निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने चारधाम यात्रा के दौरान लिए गए सैंपलों की जांच रिपोर्ट का ब्योरा भी मुख्य सचिव के सम्मुख रखा। जिसमें बताया गया कि 601 खाद्य पदार्थों की जांच के दौरान 529 के सैंपल सही पाए गए जबकि 72 फेल पाए गए। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव डा आर राजेश कुमार सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे।