UP Budget: 50 हजार करोड़ से सुधरेगी यूपी वालों की सेहत, मेडिकल कॉलेज की सीटें भी बढ़ेंगी

यूपी वालों की सेहत सुधारने पर सरकार की फोकस है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50 हजार 550 करोड़ 41 लाख का बजट प्रस्ताव किया है। इसमें करीब ढाई सौ करोड़ रुपये नए मदों में शामिल योजनाओं के लिए होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं और इंफ्रास्क्ट्रचर में बदलाव की प्रक्रिया को और गति देने की प्रतिबद्धता बजट में दर्शायी गई है। निकट भविष्य में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के संकेत के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया है।

प्रदेश में अब विशेषज्ञ चिकित्सकों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती फटाफट हो सकेगी। इन भर्तियों में होने वाली देरी की समस्या को दूर करने के लिए यूपी में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। बजट में इसके लिए 3 करोड़ 34 लाख 20 हजार रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इस बोर्ड का गठन होने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती लोक सेवा आयोग की जगह इसी के जरिए होगी। इससे स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी जल्द दूर हो सकेगी। इसके अलावा स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टरों को छोड़कर अन्य स्वास्थ्यकर्मी इससे लाभांवित होंगे। उनके पंजीकरण से लेकर सेवा-शर्तों तक की चिंता यह काउंसिल करेगी।

यूपी को मिलेंगी 1500 पीजी सीटें

वित्त मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 में यूजी, पीजी हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इस हेतु लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थीं। शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आयु्ष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये बजट में रखे गए हैं। प्रदेश की सभी सीएचसी में ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधाएं आरंभ करने के लिए 5 करोड़ दिए गए हैं।

प्रदेश में 2,110 आयुर्वेदिक और 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित

आयुष विभाग के लिए 2700 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है, अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है, वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया जाना लक्षित है। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नये मुख्यालय निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण-

कुल बजट-13361 करोड़ 51 लाख 27 हजार

नये योजनाएं

निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव-22 करोड़ 91 लाख 59 हजार

स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन- 4 करोड़

बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज- 25 करोड़

बलिया में नये मेडिकल कॉलेज के लिए -2 करोड़ का मद खोला

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

एलोपैथी-12817 करोड़ 83 लाख 12 हजार

परिवार कल्याण-16354 करोड़ 92 लाख 33 हजार

सार्वजनिक स्वास्थ्य-1458 करोड़ 62 लाख 64 हजार

नई योजनाएं

विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा बोर्ड का गठन-3 करोड़ 34 लाख 20 हजार

प्रदेश की सभी सीएचसी में ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधाएं आरंभ होंगी-5 करोड़

सीएचसी पर एडवांस्ड पैथॉलाजी-25 करोड़

टेलीमेडिसिन व टेली कंसल्टेशन-5 करोड़

हेल्थ एटीएम कियोस्क मशीनों के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर-25 करोड़

हेल्थ फेसिलिटी को पीपीपी मोड पर चलाने के लिए- 15 करोड़

चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्यालय का निर्माण-100 करोड़

आयुष विभाग

आयुर्वेद एवं यूनानी-1920 करोड़ 25 लाख 32 हजार

होम्योपैथी-814 करोड़ 54 लाख 22 हजार