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गुड न्‍यूज: महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती, नए आयोग ने विभागों से मांगा ब्‍योरा

  • आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने निदेशकों के साथ बैठक कर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च-2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्योरा मांग लिया है। अधियाचन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया। इस दौरान भर्ती में आ रही बाधाओंं को दूर करने पर भी मंथन किया गया।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराजSun, 5 Jan 2025 05:17 AM
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Teacher's Recruitment: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुम्भ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। शनिवार को आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने निदेशकों के साथ बैठक कर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च-2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्योरा मांग लिया है। बैठक में अधियाचन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचन भेजने के साथ अर्हता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी मंथन किया गया। वहीं, निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है, उसके बाद ही अधियाचन भेज पाना संभव होगा।

बैठक में अर्हता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी-पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अर्हता पर विवाद हैं और उनमें संशोधन किया जाना है। तय किया गया कि अर्हता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए, ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। कहा गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा, आयोग के सचिव शिवजी मालवीय, अपर निदेशक बेसिक कामताराम पाल समेत संयुक्त निदेशक माध्यमिक, अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती की तैयारी

शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती करने जा रहा है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालय शामिल हैं। संबंधित विभागों ने इन विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार की है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया है।

तकनीकी कारणों से वकीलों संग नहीं हो सकी बैठक

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में शनिवार को आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी थी, जिसमें लंबित मुकदमों के निस्तारण पर चर्चा की जानी थी। तकनीकी कारणों से यह बैठक स्थगित कर दी गई, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

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