अमेठी-नहीं काटने होंगे दफ्तरो के चक्कर, गांव पहुंचेंगे अफसर

अमेठी। भूमि विवादों और रास्ते से जुड़े झगड़ों से अब ग्रामीणों को बार-बार तहसील और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिलाधिकारी संजय चौहान की अभिनव पहल पर जिले में न्याय गांव की ओर अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन, राजस्व और विकास विभाग की संयुक्त टीमें गांव-गांव जाकर भूमि, अतिक्रमण और रास्तों से जुड़े विवादों का मौके पर ही निस्तारण करेंगी। इस 15 दिवसीय विशेष अभियान में टीम प्रतिदिन फील्ड में जाकर दो दिन तक सीधी कार्रवाई करेगी, जबकि शेष दिनों में चिन्हीकरण, अभिलेख सत्यापन और दस्तावेजीकरण का कार्य किया जाएगा। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कब्जा हटने के बाद यदि कोई दोबारा अवैध कब्जा करता है तो उसकी पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डीएम संजय चौहान ने बताया कि वर्तमान में खेतों में रबी की फसल कट चुकी है और खरीफ की बुवाई शुरू होने में समय है। ऐसे समय में भूमि विवादों का समाधान कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी जा सकती है। अनुमान है कि इस अभियान के बाद राजस्व से संबंधित मामलों में 50 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। डीएम-एसपी-सीडीओ करेंगे औचक निरीक्षण डीएम, एसपी और सीडीओ स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे और किसी भी दिन बिना पूर्व सूचना के गांवों में औचक निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जहाँ से शिकायतें प्राप्त कर तत्काल समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभियान के उद्देश्य ग्रामीणों को समयबद्ध न्याय देना बार-बार शिकायत के लिए मुख्यालय न आना पड़े मौके पर स्थायी समाधान सुनिश्चित करना कब्जा हटने के बाद दोबारा अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई कोट न्याय अब थाने या तहसील नहीं, सीधे खेत-खलिहान में पहुंचेगा। इस समय खेत खाली हैं और हमारा प्रयास है कि जो मामले अदालतों में नहीं चल रहे हैं उनका सम्यक और त्वरित निस्तारण जमीन पर उतरकर किया जाए। पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। शुक्रवार से अभियान शुरू हो जाएगा। संजय चौहान, डीएम अमेठी