डीएम के आश्वासन पर अधिवक्ताओं का धरना समाप्त
सकलडीहा में अधिवक्ताओं ने 28 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सुविधा शुल्क के राजस्वकर्मी काम नहीं करते। डीएम ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद...
सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद । तहसील में व्याप्त समस्याओं को लेकर तहसील के अधिवक्ता बीते दों दिनों से तहसील मुख्यालय पर धरना दे रहे थे। शनिवार को जिलाधिकारी निखिल टी फूंडे से मिलकर 28 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा। डीएम ने समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया। डीएम के आश्वासन पर अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि बगैर सुविधा शुल्क दिये राजस्वकर्मी कोई रिपोर्ट नहीं लगाते है। जिसके कारण वादकारी सहित आमजनता को बार बार तहसील और अधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ता है। अंश निर्धारण से लेकर फाट बटवारा,न्यायालयों में जानबूझकर पत्रावलियों को दबाये रखना, 67(1) की कार्रवाई में आदेश कर उसका अनुपालन न करना, लेखपालों द्वारा मोटेशन का रिपोर्ट न देना, तहसील के लेखपाल और कानूनगों द्वारा प्राइवेट लोगों को रखकर मनमानी धन वसूली कराने का आरोप लगाया। तहसीलदार द्वारा मनमानी ढ़ग से पत्रावलियों पर आदेश करना, जानबूझकर आर 6 के आदेश को कंप्यूटर में दर्ज नहीं किये जाने व आये दिन आमजनता के साथ दुर्व्यवहार, तहसील में शौचालय सुविधा आदि मांग किया। जिलाधिकारी ने समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन देने पर अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। डीएम ने कहा कि कोई समस्या हो तो जिला मुख्यालय पर मुझसे मिलकर अपनी बात रख सकते है। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष नितिन तिवारी, पंकज सिंह, रामराज यादव, हजारी सिंह, यशंवत सिंह, अंगद कुशवाहा, रामअवध यादव आदि शामिल रहे।
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