वाटर कूलर घोटाले की जांच पर अफसरशाही का ग्रहण

ग्राम ओढ़ापुर में वाटर कूलर मामले हुई धांधली में अब नया मोड आ गया है। डीडीओ अखिलेश चौबे द्वारा जांच के दौरान लिए गए अभिलेखों को वापस नहीं दिए जाने के कारण प्रधान और सचिव को नोटिस का जवाब नहीं बन पा रहा है। बता दें कि ग्राम ओढ़ापुर में डीडीओ अखिलेश चौबे द्वारा कि गई जांच के दौरान पाया गया था कि जिन वाटर कूलर के नाम पर ग्राम पंचायत ने लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, उनकी वास्तविक कीमत 15 हजार से ज्यादा नहीं हैं। जिसको लेकर डीएम ने ग्राम प्रधान और डीपीआरओ ने पंचायत सचिव को कारण बताओं नोटिस देकर 15 दिनों में जवाब मांगा था।

इस मामले को एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी डीडीओ अखिलेश चौबे ने ग्राम प्रधान और सचिव को अभी तक जांच के दौरान लिए गए अभिलेख नहीं दिए हैं। जिसके कारण कार्यवाही की प्रकिया पूरी तरह प्रभावती हो सकती है। पंचायत सचिव गंगाराम ने बताया कि कई बार डीडीओ से अभिलेख मांग चुके हैं, मगर डीडीओ टाल मटोल कर रहे हैं और सीडीओ के आदेश के हवाले से अभिलेख रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है। ------------ पिछले 4 वर्षों में लगे वाटर कूलरों की होगी जांच विकास भवन सभागार में गुरुवार को डीपीआरओ अरुण अत्री ने जिले के सभी पंचायत सचिवों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में लगे सभी वॉटर कूलरों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024 -25 की 15वे वित और राज्य वित्त की लगभग एक करोड़ रुपए की राशि को खर्च नहीं किए जाने पर पंचायत सचिवों को फटकार लगाई। जिन ग्राम पंचायतों में आरआरसी सेंटर के लिए जगह नहीं मिली उनकी लिस्ट संबंधित एसडीएम को देने के निर्देश दिए। इसके अलावा गौशालाओं में कूलर और पंखे लगाने के निर्देश भी दिए गए। ---------