अभियान के तहत उन निवासी करदाताओं को मैसेज और ईमेल भेजा जाएगा, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है।
इनकम टैक्स का नाम सुनते ही टैक्स, रिबेट्स, डिडक्शन और सबसे ज्यादा उसकी जटिल शब्दावली को लेकर पसीने छूटने लगते हैं। आम आदमी की टैक्स कानूनों को लेकर इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों में बदलाव करने की तैयारी चल रही है।
Income Tax Act: आम लोगों से भी आयकर कानून को आसान बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान कानून के तहत उन्हें क्या परेशानियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ जरूरी सुधारों के साथ नए ई-फाइलिंग पोर्टल 3.0 को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर ली है। यह पोर्टल इस्तेमाल में काफी आसान होगा और इसकी मदद से आयकर रिटर्न बेहद कम समय में दाखिल की जा सकेगी।
Income Tax Act: आयकर कानून की भाषा को सरल बनाने, कानूनी विवाद और अनुपालन में कमी तथा पुराने पड़ चुके प्रावधानों को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
इनकम टैक्स डिफार्टमेंट की तरफ से बुधवार को डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डाटा जारी किया गया है। सरकार के नजरिए से चालू वित्त वर्ष अबतक अच्छा रहा है।
टैक्स सिस्टम को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर रहने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब प्रतिक्रिया दी है।
ITR Refund: रिफंड की प्रक्रिया रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के बाद ही शुरू होती है, और करदाता के खाते में राशि जमा होने में 4-5 सप्ताह लगते हैं। आइए समझें क्यों लटक जाता है रिफंड..
आयकर विभाग साइबर ठगों के आय को खंगालेगा। इनकम टैक्स ने पुलिस से साइबर ठगों का ब्योरा मांगा है, जिन मामलों में नकदी बरामद हुई है। अलीगढ़ में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपियों से जेल में इंवेस्टीगेशन विंग के अफसर पूछताछ करेंगे।
यूपी का हर व्यक्ति दो साल में 7558 रुपये अधिक कर देने लगा है। वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग की क्षमता बढ़ने से करों में हिस्सेदारी बढ़ी है। जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टांप, परिवहन, खनन आदि करों में है।
ITR Filing: आपके पास विलंबित रिटर्न (Belated Return) भरने करने का विकल्प है। हालांकि, इसके लिए उन्हें जुर्माना चुकाना होगा। साथ ही उनके लिए कई सुविधाएं भी समाप्त हो जाएंगी।
ITR Filing Last Date: एआईएस में 50 से अधिक तरह के लेनदेन की जानकारी होती है, जो एक टैक्सपेयर ने पूरे वित्त वर्ष में किए होते हैं। अगर विभाग को किसी कर छूट दावे पर संदेह होता है तो एआईएस से मिलान कर उसकी पुष्टि करता है।
ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई बेहद नजदीक है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने जा रहे हैं तो इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पहले इकट्ठा कर लें।
ITR Filing: नया अधिनियम लागू होने के बाद कर से जुड़े विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वाले को टैक्स स्लैब में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी से 17500 रुपये की बचत होगी। ये बचत कैसे होगी और कितनी आय पर कितने की होगी, पूरा गणित समझें।
Latest Income Tax Slab and Tax Rate: वित्त मंत्री निर्मला सीतरामण ने केंद्रीय बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों को कोई रियायत नहीं दी। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब के बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25 हजार की बढ़ोतरी से सैलरीड क्लास को थोड़ी राहत मिली है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2024 के लिए लास्ट डेट अब नजदीक आ चुकी है। इसे फाइल करने की अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई, 2024 है। यानी अब टैक्सपेयर के पास सिर्फ एक सप्ताह ही बचा है।
ITR Filing 2024: बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया गया था। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को भी नहीं चुनते हैं तो बाई डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना आईटीआर फाइल करेंगे।
How many taxes in India: सुबह ब्रश करने से लेकर रात को मोबाइल देखते-देखते सोने तक आप कई तरह के टैक्स पे कर चुके होते हैं। कंपनियों को भी जो टैक्स चुकाना पड़ता है, उसका अधिकतम हिस्सा वे अपने ग्राहकों से ही वसूलती हैं।
Income tax Budget Expectations: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण नए टैक्स रिजीम में हाइएस्ट टैक्स रेट को कम कर सकती हैं, मानक कटौती को बढ़ाने के साथ ओल्ड टैक्स रिजीम में उच्चतम टैक्स रेट के लिए लिमिट बढ़ा सकती हैं।
ITR Filling: विभाग केवल उन्हीं बैंक खातों में रिफंड ट्रांसफर करता है, जो पहले से वैलिडेट हैं। यानी आपके पैन से जुड़े बैंक खाते की डिटेल्स को रिफंड प्रक्रिया से पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर वेरीफाई किया गया हो।
Budget and Income tax: भारतीयों का बहुत छोटा हिस्सा ही वास्तव में टैक्स चुकाता है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों को किसी न किसी प्रकार से टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। महालेखा नियंत्रक के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा अर्जित सकल कर राजस्व 34.6 ट्रिलियन रुपये था।
ITR File: जब कोई सैलरीड पर्सन शेयर मार्केट में अपनी इनकम के एक हिस्से से ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो उसे अपने कैपिटल गेन के लिए ITR 2 या ITR 3 दाखिल करना पड़ता है।
लोकलुभावन बजट की उम्मीदें: मौजूदा राजनीतिक समीकरण के बीच सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती।आयकर छूट सीमा और स्लैब में बदलाव के साथ किसान सम्मान निधि बढ़ाए जाने की अटकलें
ITR NEWS: आप अपना आईटीआर अपने सीए, वकील या खुद भर सकते हैं। अगर आप अपना आईटीआर इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दाखिल करना चाहते हैं तो यह खबर आपको बता रही तरीका।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। सरकार एनपीएस योगदान पर कर छूट सीमा को 10 से बढ़ाकर 12 फीसदी कर सकती है।
Income Tax Slab: इस बार प्रबल संभावना है कि आम बजट नौकरीपेशा, युवा, महिला, निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों पर केंद्रित होगा।
New Vs Old Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम को प्रभावी बनाने के लिए आगामी पूर्ण बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह निवेश पर आयकर की छूट दी जा सकती है।
बड़े बदलावों के लिए जी-20 समूह के सदस्य देशों के लोग धनकुबेरों पर सख्ती से सहमत। सर्वेक्षण में 22000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया था। भारतीयों ने किसी भी अन्य जी-20 देश की तुलना में सार्वभौमिक आधारभूत आय (71) के लिए सबसे मजबूत समर्थन दिखाया।
Income tax Slab: इस बार बजट में इनकम टैक्स की छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 5% Tax लगता है। इस स्लैब में कर छूट की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है।