जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, ‘दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना शुरू कर दिया जो किसानों के लापता सामान का पता लगाने में सहायता कर रहे थे।
आंधी-बारिश में 8 जिलों में 4908.53 हेक्टेयर में 33 फीसदी से अधिक फसलों को क्षति पहुंची है। कृषि विभाग ने इसके लिए सभी संबंधित जिलाधिकारियों से फसल क्षति की जानकारी मांगी थी। रिपोर्ट के अनुसार 8.40 करोड़ रुपये की क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से राशि की मांग की गयी है।
बिहार के किसानों को बिना रुकावट के बिजली देने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य भर में बिजली के पोल, ट्रांसफर लगाने के लिए बिजली कंपनी 2200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
यूपी में अब खेती की जमीन पर भी फैक्टरी लगाई जा सकेगी। नए बिल्डिंग बाइलाज में इसकी छूट दी गई है। इससे भू-उपयोग परिवर्तन के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। करोड़ों रुपये भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क बचेगा।
बुलंदशहर की नवीन फल-सब्जी मंडी में किसानों के टमाटर का भाव गिर कर एक रुपये प्रतिकिलो पहुंच गया है। इससे दुखी एक किसान ने अपनी पूरी ट्रॉली सड़क पर ही पलट दी और लगभग एक कुंतल टमाटर लोगों को फ्री में बांट दिए। किसान का कहना है कि इतने भाव में मंडी तक टमाटर लाने का भी खर्च नहीं निकल रहा।
यूपी के अलग-अलग इलाकों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल नुकसान का आकलन कराएं और किसानों को राहत पहुंचाएं।
किसान जो आलू कोल्ड स्टोरेज में रखता है उसे ही हर साल बोना मजबूरी है। योगी सरकार किसानों की इस समस्या का प्रभावी और स्थाई हल निकलने जा रही है।
किसानों के लिए राहत की खबर है। अब वे पीएसएस के तहत अपने घर बैठे सीधे सरकार को अपनी दालें और तिलहन बेच सकेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। 2 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाली इस पहल के तहत किसान अपनी उपज बेच सकेंगे।
पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों और उनके अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया। इसके बाद शंभू-अंबाला और संगरूर-जींद राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया ह
बीते 4 महीनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जल ग्रहण किया है। इसके साथ ही उन्होंने बीते 4 महीने 11 दिनों से चले आ रहे अनशन को समाप्त कर दिया। उनका अनशन खत्म कराने के लिए अदालत ने भी आदेश दिया था और उन्हें राजी करने के लिए एक टीम भी गठित की थी।