कार्यकर्ताओं के सम्मान पर जदयू ने प्रशासन से अपील की है कि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा न करें उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनी है, इसलिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। विरोधी.
बजट को सच्चा और साहसपूर्ण कहा गया है। ठीक है, थोड़े से लोगों के हितों की रक्षा और देश के बहुसंख्यकों की उपेक्षा करने में यह साहसपूर्ण ही है। सरकार की वही पुरानी नीति और सिद्धांत इसमें भी हैं।...
जियो न्यूज ने लिखा है कि IMF की एमडी से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री शरीफ काफी संतुष्ट थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उसी बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी थी कि पाकिस्तान IMF के साथ बजट विवरण साझा करेगा।
भाजपा को उम्मीद है कि इनके साथ आने से वह यूपी की तरह अन्य राज्यों में भी सफलता दोहरा सकती है। पूरे देश में इन कामकाजी जातियों की संख्या 140 है और सबको साथ मिला लिया जाए तो अच्छा खासा वोटबैंक बनता है।
Budget 2023: जल जीवन मिशन पर सरकार नए वित्त वर्ष में 70 हजार करोड़ रुपये घर्च करने की बात कर रही है। इसके तहत 20 करोड़ घरों में 2024 तक नल से साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
भारत ने रक्षा बजट में इस साल भी 13 फीसदी का इजाफा किया है। इसके साथ ही भारत का रक्षा बजट कुल जीडीपी का 2 फीसदी और कुल बजट का 13 फीसदी हो गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि बजट को समग्रता से देखें तो इसमें किसानों, आदिवासियों, सहकारिता, हरित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिलाओं, बुजुर्गों, स्टार्टअप समेत समावेश विकास पर सर्वाधिक फोकस किया गया है।
सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट दस्तावेज के मुताबिक, राष्ट्रपति कार्यालय के लिए और अन्य व्यय के वास्ते 90.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट में घोषित 84.8 करोड़ रुपये से 5.34 करोड़ अधिक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट के अनुसार, शुरुआत में साल 2022-23 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,35,944.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में इस मंत्रालय को 5020.50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। हालांकि, रिवाईज्ड एस्टीमेट्स के मुताबिक मंत्रालय मौजूदा वर्ष में 2612.66 करोड़ रुपये ही खर्च कर सकेगा।