पुरानी पेंशन योजना हमने तो लागू कर दी, अब केन्द्र को भी आगे आना चाहिए; अशोक गहलोत की मोदी सरकार से अपील
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की सरकार राज्य के कर्मचारियों का वर्तमान में सबसे अधिक ध्यान रख रही है और उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करके ऐतिहासिक फैसला किया गया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इस मामले में केन्द्र सरकार को भी आगे आना चाहिए ताकि इससे अन्य राज्य सरकारें भी आगे आएं। गहलोत सोमवार को जयपुर में 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' कार्यक्रम में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के कर्मचारियों का वर्तमान में सबसे अधिक ध्यान रख रही है और उनके लिए ओपीएस लागू करके ऐतिहासिक फैसला किया गया।
सीएम गहलोत ने कहा कि रविवार को राजस्थान आए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी निवेदन किया गया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बारे में विचार-विमर्श करें। राजस्थान में मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू की गई हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं हैं और आप सरकार में इस बारे में बात करें।
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने इसे पूरी जांच करने के बाद लागू किया है, क्योंकि लाखों कर्मचारियों के दिलों दिमाग में यह रहता है कि पता नहीं पेंशन कितनी मिलेगी, पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा होती है। उन्होंने कहा कि इसलिए राज्य सरकार ने ओपीएस का बहुत सोच समझकर फैसला लिया और इसके बाद छत्तीसगढ़ ने भी ओपीएस लागू कर दी। कई राज्यों ने इस संबंध में कमेटी बना दी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को इस संबंध में आगे आना चाहिए ताकि इससे राज्य सरकारें भी आगे आएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में केन्द्र सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए कि वह भी आगे आएगी। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार ने ओपीएस लागू कर दी तो केन्द्र सरकार को ट्रस्ट में जमा पैसा वापस करना चाहिए।