अपडेट... मणिपुर : मुख्यमंत्री ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग उठाई

शब्द : 473 - 20 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा

- कहा, राज्य सरकार को पर्याप्त शक्तियां मुहैया कराई जाएं

इंफाल, एजेंसी।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में हिंसा की ताजा घटनाओं के बीच रविवार सुबह राज्यपाल एल. आचार्य से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र को मणिपुर में शांति सुनिश्चित करनी चाहिए और राज्य सरकार को पर्याप्त शक्तियां देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री की दो दिनों में राज्यपाल से यह दूसरी मुलाकात है। मुख्यमंत्री 20 से अधिक विधायकों के साथ सुबह करीब 11 बजे राजभवन पहुंचे। राज्यपाल के साथ उनकी लगभग एक घंटे तक बैठक चली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यब्रत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कुकी समूह द्वारा उठाई गई अलग प्रशासन की मांग को न मानने का आग्रह किया। साथ ही सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते को रद्द करने का आह्वान किया, ताकि सुरक्षा बल पूरी ताकत से उग्रवादियों पर कार्रवाई कर सकें। उग्रवादी समूहों के साथ राजनीतिक वार्ता शुरू करने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में एसओओ समझौता किया गया था। मणिपुर में 30 कुकी उग्रवादी समूहों में से 25 भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय संचालन स्थगन (एसओओ) के अधीन हैं।

राजभवन ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सिंह ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। हालांकि, न तो राजभवन और न ही मुख्यमंत्री ने ज्ञापन के बारे में कोई ब्योरा दिया।

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मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई

मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं में कई लोगों की मौत के बाद राज्य में रविवार को सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण, लेकिन नियंत्रण में है। एक अधिकारी ने कहा, रविवार को अभी तक हिंसा की कोई नई घटना दर्ज नहीं की गई है। विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक सुरक्षा बलों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि असम राइफल्स ने किसी भी ड्रोन हमले से निपटने के लिए इंफाल घाटी के दूरस्थ इलाकों में ड्रोन रोधी प्रणालियां तैनात की हैं। अधिकारी के मुताबिक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने राज्य पुलिस को एक ड्रोन रोधी प्रणाली सौंपी है।

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पीड़ित परिवारों को 10 लाख की अनुग्रह राशि दी

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को रविवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि सौंपी। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भी वित्तीय सहायता वास्तव में खोए हुए जीवन की भरपाई नहीं कर सकती है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहें और कठिन समय में उन्हें सहायता प्रदान करें।