दिल्ली में भाजपा के आते ही ऐक्शन मोड में अधिकारी; 100 दिनों का ऐक्शन प्लान बनाने में जुटे
दिल्ली में अगले हफ्ते भाजपा की सरकार के सत्ता में आने की संभावना है। इससे पहले ही नौकरशाह योजनाओं को लागू करने के लिए 100 दिनों का ऐक्शन प्लान तैयार करने में जुट गए हैं।
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दिल्ली में अगले हफ्ते भाजपा की सरकार के सत्ता में आने की संभावना है। इससे पहले ही अधिकारियों ने नई सरकार के साथ काम करने के लिए कमर कस ली है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नौकरशाह विकसित दिल्ली और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के साथ ही सीवर ओवरफ्लो और जलभराव से निपटने के लिए 100 दिनों का ऐक्शन प्लान तैयार करने में जुट गए हैं। हाल ही में मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्हें गुरुवार तक अपना ऐक्शन प्लान देने का निर्देश दिया है।
इन एक्शन प्लान में 15 दिनों, एक महीना और 100 दिनों की अवधि वाले टार्गेट्स पर फोकस करने को कहा गया है। सभी विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नई सरकार आपे के बाद शुरू की जाने वाली योजनाओं या परियोजनाओं के लिए मसौदा कैबिनेट नोट तैयार करना शुरू कर दें।
अधिकारियों की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) 100 दिनों का ऐक्शन प्लान तैयार करेगा। इसे नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रखेगा। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है।
सनद रहे आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं किया था। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सभी BJP नेताओं ने सरकार बनने के बाद इस योजना को लागू करने का वादा किया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर भी दिया जाता है।
अधिकारिक सूत्रों की मानें तो विभिन्न विभागों के प्रमुखों को केंद्र सरकार की योजनाओं पर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, डीयूएसआईबी, सिंचाई और बाढ़ विभाग जैसे नगर निकाय जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई और गाद निकालने के लिए कदम उठाएंगे। मुख्य सचिव ने दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर सीवर ओवरफ्लो से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा गया है।
NDMC के साथ दिल्ली के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि सभी विभागों को विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत की गई गैर-सरकारी नियुक्तियों की सूची सौंपने को कहा गया है। अधिकारी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। इसे नई सरकार और मंत्रियों के समक्ष पेश किया जाएगा। नवनिर्वाचित भाजपा विधायक दल की बैठक सोमवार तक घोषित होने की संभावना है। इसमें सदन के नेता का चुनाव किया जाएगा जो अगला सीएम होगा। भाजपा नेताओं की मानें तो पीएम मोदी के विदेश यात्रा से लौटने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।