कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट बोला- सिस्टम फॉलो करना होगा; केंद्र सरकार ने दिया जवाब

कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार नरम हुई है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि वह तीन दिन के भीतर हाई कोर्ट के लिए 44 जजों के नामों की सिफारिश करेगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया वह कॉलिजियम की सिफारिशों पर कदम उठाने के लिए समय सीमा का पालन करने को तैयार है। आश्वासन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिशों में देरी के लिए केंद्र की खिंचाई की और पूछा था कि क्या इसमें तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप भी शामिल है? 

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति में देरी पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से कहा था कि लंबित नामों को जल्द से जल्द पास किया जाए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई की और पूछा कि क्या तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप शामिल है? 

देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक सरकार एक नया कानून नहीं लाती है, तब तक जो व्यवस्था आज मौजूद है, उसका पालन किया जाना चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कानून मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि "न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति एक आदर्श प्रणाली नहीं है"।

केंद्र ने क्या जवाब दिया
 केंद्र ने आज शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया है कि वह समयसीमा का पालन करेगी और हाई कोर्ट के लिए तीन दिन के भीतर 44 जजों के नाम भेजेगी। सरकार ने अपनी ओर से अदालत को आश्वासन दिया कि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में निर्धारित समयसीमा का पालन किया जाएगा।