BBC दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे खत्म, तीन दिनों तक चली जांच; कर्मचारियों के बयान भी दर्ज

BBC Survey Ends: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई स्थित ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दफ्तरों में चल रहे आयकर विभाग के सर्वे गुरुवार रात खत्म हो गए। विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह यह जांच शुरू की थी, जोकि लगभग 60 घंटे तक चली। दिल्ली के अलावा, आयकर विभाग मुंबई स्थित बीबीसी दफ्तर पर भी तीन दिनों से सर्वे कर रहा था। इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और समाचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाईं। 

अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि आयकर अधिकारियों ने उपलब्ध स्टॉक की एक सूची बनाई है, कुछ कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं और सर्वेक्षण कार्रवाई के तहत कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि सर्वे दल वित्तीय लेन-देन, कंपनी संरचना और समाचार कंपनी के बारे में अन्य विवरण पर जवाब मांग रहे हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आंकड़ों की प्रतियां बना रहे हैं। 

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने की निंदा
विपक्षी दलों ने बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे ''राजनीतिक प्रतिशोध'' बताया है। बीबीसी द्वारा दो-भाग वाली डॉक्युमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह कार्रवाई हुई। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। यह कार्रवाई जिस समय की गई है, विपक्ष ने उसे लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया। इस बीच, बीबीसी ने कहा कि वह आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। 

व्यावसायिक परिसर की ही जांच
'सर्वे ऑपरेशन' के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता। उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते विवादित डॉक्युमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सोशल मीडिया मंचों पर वृत्तचित्र की पहुंच को रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली और याचिकाओं पर अप्रैल में सुनवाई होगी। सरकार ने 21 जनवरी को, वृत्तचित्र के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे।