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महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद कैसे पड़े लाखों वोट, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

  • याचिकाकर्ता ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता को मिली टोकन की संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वितरित टोकन की कुल संख्या का खुलासा करने में विफलता का दावा किया। इसे लेकर उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की मांग रखी।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 4 Feb 2025 09:47 AM
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महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद कैसे पड़े लाखों वोट, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद पड़े वोटों को मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। बॉम्बे एचसी ने भारत के चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। वंचित बहुजन अघाड़ी नेता और वकील प्रकाश आंबेडकर की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को यह कदम उठाया गया। याचिकाकर्ता आंबेडकर ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता को मिली टोकन की संख्या और सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वितरित टोकन की कुल संख्या का खुलासा करने में विफलता का दावा किया। इसे लेकर उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की मांग रखी।

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रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान शाम 6 बजे के बाद भारी मतदान हुआ था। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है और मुंबई में विक्रोली के रहने वाले चेतन अहिरे ने याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक, मतदान के समापन मिनटों और समाप्ति के बाद के घंटों तक करीब 75 लाख से अधिक वोट डाले गए, मगर इसे सत्यापित करने की कोई पारदर्शी प्रणाली नहीं थी। इन दलीलों को साथ महाराष्ट्र में ईसीआई की ओर से आयोजित विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई है।

'ईवीएम की सुरक्षा पर भी खड़े होते हैं सवाल'

याचिका के मुताबिक, मतदान के अंतिम मिनटों और समापन समय के बाद भी भारी वोट पड़े। यह स्थिति चिंता पैदा करती है। ईवीएम के जरिए चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है, जिसे दूर किया जाना जरूरी है। बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीट जीतकर चुनाव में शानदार विजय हासिल की थी। शिवसेना (यूबीटी) 20 सीट ही जीत पाई थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी चुनाव में आखिरी के कुछ घंटे में मतदान में आकस्मिक वृद्धि को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार निष्पक्ष तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है।

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