कांग्रेस की बैठक में उठा रोजगार का मुद्दा, प्रभारी बोले- 1 माह में लाएंगे नियोजन नीति का प्रस्ताव

कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारणी, पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक में नियोजन नीति का मुद्दा छाया रहा। सदस्यों ने युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की समस्या रखी। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडेय ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा नियोजन नीति में कुछ कमी थी। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद्द किये जाने पर राज्य के युवा निराशा महसूस कर रहे हैं। एक माह के अंदर राज्य सरकार नियोजन नीति का प्रस्ताव लाएगी और उसे पारित कर अमल में लाएगी। पहले सरकार अच्छी नियत के साथ नियोजन नीति लाई थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। बैठक में कांग्रेस ने नौ प्रस्ताव पारित किये।

फूलप्रूफ नियोजन नीति बनाकर की जाएं नियुक्तियां
कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा कि राज्य में फुलप्रूफ नियोजन नीति बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाए। साथ ही, पंचायत सचिवों की नियुक्तियों को पूरा किया जाए। सरना धर्मकोड को लागू करने के लिए झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को अनुशंसा भेजी गई थी, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसके लिए झारखंड कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर इसे लागू करने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि मॉब लिचिंग का संशोधित विधेयक फिर से राजभवन भेजा जा चुका है, उसपर राज्यपाल की जल्द से जल्द मंजूरी कराने की मांग की जाएगी। वहीं, वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों में तेजी लाए जाने और केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम में किये गये संशोधन का विरोध का निर्णय़ लिा गया। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस योजना में निबंधित परिवारों के लिए 6,32,391 आवासों का लक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री से सरकार ने अपील की थी। ग्रामीण विकास मंत्री फिर से इसके लिए अनुरोध करेंगे। प्रेस कांफ्रेस में प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम, अर्जुन मोधवाडिया, एससी-ओबीसी-अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेटर के. राजू, बस्तर सांसद दीपक बैज, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की व शहजादा अनवर मौजूद थे।

आदिवासी हितैषी पेसा कानून की नियमावली भी जल्द
अविनाश पांडेय ने कहा कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल और गैरमजरूआ खासमहल जमीन की विसंगतियों का अध्ययन विशेष कमेटी द्वारा कराकर रैयतों को समाधान देने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया जाएगा। वहीं, आदिवासी हितैषी पेसा कानून को लागू करने के लिए पेसा नियमावली बनाने का काम जल्द से जल्द करने के लिए सरकार से मंत्रणा की जाएगी।

कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि भारत जोड़ो अभियान की अगली कड़ी में 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें राज्य, जिला, प्रखंड, मंडल, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के प्रभारी अर्जुन मोडवाडिया के नेतृत्व में अगले दो महीने तक कार्यक्रम होगा।

राजनीति में सभी दलों के साथ होना चाहिए समान न्याय
कांग्रेस प्रभारी बोले, राजनीति में सभी दलों के साथ एक तरह का न्याय होना चाहिए। कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता जिस मामले पर हुई सजा के कारण गई, उससे गंभीर मामले दूसरे दलों के विधायकों पर चल रहे हैं। ममता देवी के मामले पर निराकरण हो सकता था, लेकिन जिस तरह आरोप लगाए गये और पांच साल की सजा दी गई यह सोचनीय है।

रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत का संकल्प लिया
कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत का सदस्यों ने संकल्प लिया। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी की भारी जीत के साथ जवाब दिया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि रामगढ़ विधानसभा सीट पर 12 जून से पहले उपचुनाव करवाना अनिवार्य है। यहां से कांग्रेस पार्टी की विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। झामुमो-कांग्रेस गठबंधन शायद यहां साझा प्रत्याशी उतारेगी वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए जोर लगाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी झारखंड में उपचुनाव में जीत का सूखा यहां खत्म करेगी। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से झारखंड में 4 उपचुनाव हो चुके हैं और सबमें महागठबंधन प्रत्याशियों ने जीत हासिल की।