झारखंड में एनआईपीसीसीडी का क्षेत्रीय केंद्र खुलेगा : अन्नपूर्णा

फोटो किशोर न्याय और संबंधित कानून सम्मेलन में मंत्री ने की घोषणा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर भी दिया गया जोर रांची। विशेष संवाददाता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि देश के किशोर न्याय अधिनियम के तहत पुनर्वास की जो व्यवस्था है, वह सराहनीय है। ऐसे किशोरों के लिए विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने झारखंड में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) का क्षेत्रीय केंद्र खोलने की घोषणा की। वह रविवार को ज्यूडिशियल एकेडमी धुर्वा में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के किशोर न्याय और संबंधित कानूनों पर सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं।

विशिष्ट अतिथि झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने सम्मेलन के आयोजकों की दूरदर्शिता की सराहना की और कहा कि किशोर न्याय को हमेशा पुनर्स्थापनात्मक होना चाहिए, न कि प्रतिशोधात्मक। झारखंड के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने जमीनी स्तर पर जेजे अधिनियम और मिशन वात्सल्य की प्रभावी कार्यान्वयन में डीसीपीओ, सीडीपीओ और चाइल्ड हेल्पलाइन इकाइयों की भूमिका पर प्रकाश डाला। एनआईपीसीसीडी दिल्ली की संयुक्त निदेशक डॉ संघमित्रा बारिक ने मिशन वात्सल्य की महत्व को रेखांकित किया, जो बच्चों की समग्र देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है। सम्मेलन में न्यायिक अकादमी झारखंड द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन के विभिन्न तकनीकी सत्रों में झारखंड राज्य की बाल देखभाल नीतियों, किशोर न्याय प्रणाली के नए आपराधिक कानूनों, पोक्सो अधिनियम, 2012 और मिशन वात्सल्य की विस्तृत चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने किशोर न्याय अधिनियम के मूल सिद्धांतों पर जोर दिया और बच्चों के पुनर्वास की आवश्यकता पर भी विचार व्यक्त किया। सम्मेलन का समापन एनआईपीसीसीडी के सहायक निदेशक अपूर्व साहा के समापन भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने सभी प्रतिभागियों और गणमान्य व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया।