झारखंड सरकार की शिकायत लेकर हाईकोर्ट गई ईडी, दोषी अफसरों पर ऐक्शन नहीं लेने का आरोप

झारखंड में मनी लाउंड्रिंग के बड़े मामलों में ईडी ने जांच के बाद राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था। पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत इस मामलों में राज्य सरकार ने दो साल और उससे अधिक अवधि बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में ईडी ने अब इस मामले में हाईकोर्ट में रिट फाइल की है।

दोषी अफसरों पर ऐक्शन नहीं लेने का आरोप

रिट फाइल कर ईडी ने इन मामलों में सीबीआई से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। ईडी ने रांची जमीन घोटाले, मनरेगा केस, कोयला आवंटन घोटाला, शराब व बालू घोटाले के मामले में 13 अलग-अलग पत्रों के जरिए दोषी सरकारी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा था। राज्य सरकार के द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने पर ईडी ने इस मामले में राज्य सरकार, मुख्य सचिव, डीजीपी व डीजी एसीबी को पार्टी बनाया है। ईडी ने जिन मामलों में कार्रवाई की मांग की थी, उनमें मनरेगा घोटाला, अवैध खनन केस, ग्रामीण विकास विभाग में मनी लाउंड्रिंग, जमीन घोटाले में सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़, टेंडर घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला शामिल है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मनरेगा घोटाला

मनरेगा घोटाले में छापेमारी के क्रम में ईडी ने 19.76 करोड़ रुपये बरामद किए थे। इस मामले में राज्य सरकार को 18 नवंबर 2022 को पत्र भेज कर कार्रवाई का आदेश दिया गया था। दूसरी बार 9 दिसंबर 2022, फिर 10 जनवरी 2023, 24 फरवरी 2023, 4 मई 2023, 23 जून 2023 को रिमाइंडर भेजे गए। लेकिन राज्य सरकार ने दोषी सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की।

अवैध खनन केस

अवैध खनन केस में जुलाई 2022 में छापेमारी के दौरान पांच करोड़ कैश जब्त की गई, 13 करोड़ बैंक खातों में जब्त की गई। एके 47 की बरामदगी भी हुई। ईडी ने साक्ष्यों के साथ 10 सितंबर 2022 को पहली बार राज्य व केंद्र सरकार के वन विभाग को पत्र भेजा। झारखंउ सरकार को भी 12 अक्तूबर 2022, 15 नवंबर 2022, 17 जुलाई 2023 को पत्र भेज कर अवैध खनन में संलिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई के लिए ईडी ने लिखा।

ग्रामीण विकास विभाग में मनी लाउंड्रिंग

ग्रामीण विकास विभाग में बड़े पैमानें पर कमीशनखोरी में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के बाद मंत्री आलमगीर आलम की भी गिरफ्तारी हुई। 3 मार्च 2023 को ईडी की सूचना पर दिल्ली पुलिस की ईओडब्लू ने एफआइआर दर्ज की। राज्य सरकार के एसीबी को आठ मई 2023 को पहली बार कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था। 6 मई 2024 को छापेमारी के क्रम में तत्कालीन मंत्री के पीए व उनके करीबियों के यहां से 37.54 करोड़ बरामद हुआ। ईडी ने इस मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए 6 सितंबर 2024 को पत्र लिखा।

जमीन घोटाला व सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़

रांची में दस्तावेजों की हेरफेर करने वाले गिरोह के पास से 13 अप्रैल को कई फर्जी दस्तावेज मिले। जांच के क्रम में सरकारी कार्यालयों से दस्तावेजों की हेरफेर की पुष्टि हुई। 23 जून 2023 को ईडी ने फर्जी स्टांप की कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा था। ईडी ने 13 जुलाई 2023 के पत्र में भी फर्जीवाड़ा की जानकारी राज्य सरकार व डीजीपी को दी। 22 जुलाई 2023 को 36 फेक डीड के जरिए जमीन हड़पने के मामले में सरकारी पदाधिकारी व जमीन माफियाओं पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया।

टेंडर घोटाला

सरकार में पदस्थापित उच्च पदस्थ अधिकारियों की मिलीभगत से टेंडर आवंटन में घोटाला सामने आया था। इस मामले में 26 सितंबर 2023 को पत्र लिखकर प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया था। एसीबी ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की।

कोयला आवंटन घोटाला

छोटे उद्योगों को सब्सिडी पर कोयला आवंटन में घोटाले में ईडी ने तीन करोड़ जब्त किए थे। इस मामले में ईडी ने पीएमएलए 66(2) के तहत डीजीपी, एसीबी, डीजी व रामगढ़ एसपी को 15 मई 2024 को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था।

बालू व शराब की अवैध बिक्री से जुड़ा घोटाला

ईडी ने 15 दिसंबर 2023 को बालू व शराब के अवैध बिक्री से जुड़े घोटाले की जांच के बाद राज्य सरकार, डीजीपी व एसीबी डीजी को पत्र भेज कर पीएलएमए 66(2) के तहत कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। इस मामले में सरकारी पदाधिकारियों, कई निजी व्यक्तियों के द्वारा 14.78 करोड़ की मनी लाउंड्रिंग की जानकारी दी थी।