अब शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट भी होगा रद्द, यूनुस सरकार ने दे दिए आदेश

बांग्लादेश से भागने के बाद भी शेख हसीना की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृ्त्व वाली अंतरिम सरकार के निर्देश पर पहले ही हसीना के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना, उनकी सरकार में रहे कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

बांग्लादेश सरकार में गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर एचटी को बताया कि हसीना और उनकी सरकार में रहे कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी तेज हो गई है। देश छोड़कर भागने की सूरत में उन सभी के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उन अधिकारियों के राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए जाएंगे, इसमें वो अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिया गया था।

हसीना के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की वजह

अधिकारी ने बताया कि अंतरिम सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ये लोग अब आधिकारिक पद नहीं हैं। उन्होंने कहा, "चूंकि वे अब अपने पदों पर नहीं हैं, इसलिए उनके पासपोर्ट रद्द करने का फैसला लिया गया।" हालांकि, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस मामले पर आव्रजन और पासपोर्ट विभाग को केवल मौखिक निर्देश जारी किए हैं, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना नहीं दी गई है। अधिकारी ने कहा, "लिखित निर्देश गुरुवार शाम तक विभाग को भेजे जा सकते हैं।"

हसीना पर नए ऐक्शन की तैयारी

यह निर्णय हसीना की अवामी लीग पार्टी के कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के बांग्लादेश से भागने की कोशिश करने की खबरों के बाद लिया गया है। हसीना ने छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण पद छोड़ दिया था और 5 अगस्त को भारत भाग गईं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि हसीना वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना ही चली गईं। देश से भागने की कोशिश कर रहे कुछ कैबिनेट मंत्रियों को हिरासत में लिया गया था और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने पिछले दो सप्ताह में भारत के साथ सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

अधिकारी ने कहा कि गृह और विदेश मंत्रालय राजनयिक पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी देते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की है। मामले से परिचित लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि विदेश मंत्रालय भी पासपोर्ट विभाग से इन पासपोर्ट को रद्द करने के लिए कह सकता है। अधिकारी ने बताया कि पासपोर्ट विभाग ने राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।