'हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता, हमारे खून एक', ताइवान पर शी जिनपिंग का बड़ा दावा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को नए साल के मौके पर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ताइवान के साथ एकीकरण को कोई नहीं रोक सकता है। मालूम हो कि बीजिंग स्व-शासित द्वीप को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता रहा है। यह भी साफ तौर पर कहता रहा है कि वह इसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल का प्रयोग नहीं छोड़ेगा। हाल के बरसों में इस लोकतांत्रिक द्वीप पर चीन का दबाव बढ़ा है। मई में राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के सत्ता में आने के बाद से तीन दौर के सैन्य अभ्यास हो चुके हैं। ताइवान के अधिकारियों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में अंतिम युद्धाभ्यास काफी बड़े पैमाने पर हुआ। हालांकि, बीजिंग की ओर से आधिकारिक तौर पर युद्धाभ्यास की पुष्टि नहीं की गई।

शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा, 'ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों किनारों पर रहने वाले चीनी एक परिवार हैं। कोई भी हमारे खून से जुड़े संबंधों को तोड़ नहीं सकता है। साथ ही, मातृभूमि के पुनर्मिलन की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता।' मालूम हो कि चीन 2 करोड़ 30 लाख लोगों की आबादी वाले स्वशासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। वह ताइवान के साथ दूसरे देशों के औपचारिक संबंधों पर आपत्ति जताता रहा है। अमेरिका समेत अधिकतर देश ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते, लेकिन अमेरिका अनौपचारिक तौर पर ताइवान का प्रमुख समर्थक है और इसे हथियार बेचता है। चीन सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बल के माध्यम से ताइवान पर कब्जा करने का संकल्प लिया है। वह लगभग हर रोज द्वीप के निकट अपने पोत और सैन्य विमान भेजता है।

ताइवान को सैन्य सहायता देने पर भड़का चीन

चीन ने बीते दिनों अमेरिका की ओर से ताइवान को सैन्य सहायता प्रदान करने पर आपत्ति जताई थी। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीन ताइवान को अमेरिकी सैन्य सहायता से बहुत असंतुष्ट है और उसने यूएस के समक्ष कड़ा विरोध जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि उन्होंने ताइवान को 5710 लाख डॉलर की सैन्य सहायता आवंटित की है। उन्होंने अमेरिकी हथियारों और सैन्य उपकरणों के भंडार से किसी विदेशी राज्य को सहायता आवंटित करने के राष्ट्रपति के अधिकार के तहत यह कदम उठाया। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘अमेरिका ने एक बार फिर चीन के ताइवान क्षेत्र को सैन्य सहायता और हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह एक-चीन सिद्धांत और तीन चीन-अमेरिका संयुक्त विज्ञप्तियों, विशेष रूप से 1982 की 17 अगस्त की विज्ञप्ति का गंभीर उल्लंघन करता है।’