संजौली विवाद के बाद सौहार्द बनाए रखने के लिए हुई सर्वदलीय बैठक, दो बड़ी बातों को लेकर बनी सहमति
- बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने बताया, बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले व्यक्ति का वेरिफिकेशन और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने को लेकर एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा
शिमला में संजौली मस्जिद विवाद से उपजी चिंगारी अब पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है और जगह-जगह हिन्दू समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सुक्खू सरकार ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के अलावा सीपीआई, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में बाहरी व्यक्तियों के वेरिफिकेशन और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने को लेकर सहमति बनी।
बैठक में मौजूद सभी दलों ने सर्वसम्मति से प्रदेश में शान्ति व सौहार्द का माहौल बनाए रखने और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा अध्यक्ष एक संयुक्त समिति का गठन करेंगे जो प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, इसके लिए सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले व्यक्ति का वेरिफिकेशन और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने को लेकर एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या फिर से उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून के दायरे में सभी को अपना काम धंधा करने और रहने की अनुमति है। एक लड़ाई से संजौली का विवाद उपजा और राजनीतिक लाभ लेने के नेताओं ने इसे हवा देने का काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदर्शनों का प्रदेश है और छात्र राजनीति के दौरान हमने भी काफ़ी प्रदर्शन और बेरीकेड्स को तोड़े हैं। प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए सरकार काम कर रही है।
विपक्ष की ओर से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल और भाईचारे को बनाए रखने के लिए भाजपा सरकार के साथ है, लेकिन अगर मस्जिद अवैध है तो सरकार को इसमें तुरंत कारवाई अमल में लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मस्जिद कमेटी ने भी माना है कि अवैध मस्जिद को सीज या गिराया जाए। ऐसे में अब सरकार कानूनी सलाह लेकर जल्द निर्णय ले ताकि माहौल और ज्यादा खराब न हो। सरकार इस मामले में दोषारोपण के बजाय कारवाई करे, क्योंकि मामला अब प्रकाश में आया है और ऐसे में भाजपा पर फंड देने के बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है।
सीपीआई (एम) नेता राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश में शांति और भाईचारा कायम करने के लिए सीपीआई (एम) सरकार के साथ है। विवाद को खत्म करना चाहिए और साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के माहौल से प्रदेश की पर्यटन आर्थिकी और प्रदेश की छवि पर बुरा असर पड़ता है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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