छत्तीसगढ़ में फिर बढ़े IPS कैडर के पद, पिछली सरकार में बने नए जिलों में होगी SP की तैनाती

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आईपीएस कैडर के पद बढ़ाए गए हैं। पिछली बार यह बढ़ोतरी 2017 में की गई थी। अब तक राज्य में तीन बार आईपीएस कैडर के पद बढ़ाए गए हैं। आईपीएस कैडर बढ़ने से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन में लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर में अब 153 अफसर शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने राज्य के आवंटित कैडर की संख्या 142 को बढ़ाकर 153 करने की अधिसूचना का भारत के राजपत्र में 21 मई को प्रकाशन किया है। इसके साथ ही राज्य में नए पद भी सृजित हो सकेंगे। आईपीएस कैडर बढ़ने से राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के अधिकारियों को प्रमोशन में लाभ मिलेगा। नए कैडर में आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए साइबर क्राइम और राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए पद शामिल किए गए हैं।

राज्य पुलिस सेवा कैडर 43 से बढ़ाकर 46 हुई

कैडर रिवीजन के साथ 2017 के बाद आईपीएस के जिन नए पदों को मंजूरी दी गई है, उनमें साइबर क्राइम और राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) के साथ जीपीएम, मोहला मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और खैरागढ़ एसपी के पद सृजित हुए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार आरआर 99 से बढ़ाकर 109 और राज्य पुलिस सेवा कैडर 43 से बढ़ाकर 46 कर दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में गठित नए जिलों गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में पुलिस अधीक्षक के नए पद जोड़े गए हैं।

पहले तीन बार हो चुका है कैडर रिवीजन

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आईपीएस कैडर का तीन बार रिवीजन हुआ है और कैडर बढ़ाया गया है। सबसे पहला रिवीजन 30 जनवरी 2004 को हुआ था, जिसमें 81 पदों को मंजूरी दी गई थी। दूसरा रिवीजन 30 मार्च 2010 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसमें कैडर बढ़ाकर 103 कर दिया गया था। तीसरा रिवीजन 19 मई 2017 को किया गया था, जिसमें आईपीएस संवर्ग के लिए 142 पदों को मंजूरी दी गई थी। चौथे रिवीजन में 11 पद और बढ़ाकर आईपीएस संवर्ग में पदों की संख्या 153 कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में नए जिले बनने के कारण आईपीएस कैडर बढ़ाना जरूरी हो गया था।

राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को मिलेगा फायदा

डीओपीटी की अधिसूचना के अनुसार डायरेक्ट रिक्रूट आईपीएस अधिकारियों की संख्या 99 से बढ़ाकर 109 कर दी गई है, जबकि राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होने वाले आईपीएस अधिकारियों की संख्या 43 से बढ़ाकर 46 की गई है। इसका सीधा लाभ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिलेगा, जिन्हें अब पहले की तुलना में अधिक प्रमोशन के अवसर मिलेंगे।

गौरतलब है कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहली बार 2004 में आईपीएस कैडर का पुनरीक्षण किया गया था, तब 81 पद स्वीकृत हुए थे। इसके बाद 2010 में यह संख्या बढ़कर 103 हुई और 2017 में 142 और अब 2024 में यह बढ़कर 153 हो गई है।

रिपोर्टः संदीप दीवान