NPS में बदलाव करेगी मोदी सरकार! कर्मचारियों के लिए यह है नया प्लान

केंद्र सरकार राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में बदलाव की योजना बना रही है। सरकारी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को मौजूदा बाजार से जुड़ी पेंशन योजना में बदलाव करना चाहती है। इसके बजाए कर्मचारी के आखिरी सैलरी का 40% से 45% न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने की मंशा है। यह कदम सरकार द्वारा अप्रैल में एक समिति गठित करने के बाद आया है। बता दें कि यह समिति पेंशन प्रणाली की समीक्षा करेगी। 

2004 से लागू है NPS: केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 से ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह NPS को लागू किया है। वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान करने की जरूरत होती है। कर्मचारी को अंतिम भुगतान उस फंड पर बाजार के रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर सरकारी कर्ज में निवेश किया जाता है।

इसके उलट ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी के अंतिम वेतन के 50% की निश्चित पेंशन की गारंटी देती है। इसके लिए कर्मचारी को किसी तरह के योगदान की जरूरत नहीं होती। बीते कुछ समय से देश के कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना शुरू कर दिया है। इस हालात को देखते हुए सरकार नए कदम पर विचार कर रही है।