Budget 2025: जानिए बजट भाषण कहां और कितने बजे देख सकेंगे? मिडिल क्लास को मिल सकती है राहत!

Budget 2025 Date And Time: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार, 1 फरवरी को अपना लगातार आठवां बजट 2025 पेश करेंगी। यह केंद्रीय बजट अपने लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार का दूसरा पूर्ण वित्तीय बजट होगा। बता दें कि पिछले चार केंद्रीय बजटों और एक अंतरिम बजट की तरह पूर्ण केंद्रीय बजट 2025-26 भी पेपरलेस होगा। आइए जानते हैं डिटेल में...

बजट 2025: डेट और टाइम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे उनका भाषण शुरू होगा। बता दें कि यह उनका आठवां बजट भाषण होगा।

बजट 2025 भाषण LIVE कहां देखें-

केंद्रीय बजट का प्रसारण संसद के आधिकारिक चैनलों, दूरदर्शन और संसद टीवी पर किया जाएगा।

इसे सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर भी स्ट्रीम किया जाएगा।

बजट 2025 के बारे में सभी नए अपडेट, https://www.livehindustan.com बजट लाइव ब्लॉग पर ट्रैक किए जा सकते हैं।

बजट 2025 के डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा?

इस बार भी बजट पूरी तरह पेपरलेस रहेगा। आप "Union Budget Mobile App" के जरिए इसे पढ़ सकते हैं। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। बजट से जुड़ी जानकारी www.indiabudget.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

बजट से उम्मीदें

बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को भी कुछ रियायतें दिए जाने की संभावना है। न्यू टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएं भी होने की उम्मीद है। ClearTax की एक्सपर्ट शेफाली मुंदड़ा ने कहा, "सरकार को ₹15 लाख सालाना कमाने वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रेट को कम करना चाहिए। इससे खर्च करने के लिए लोगों की जेब में अधिक पैसा होगा और खपत में सुधार होगा।" Taxspanner के को-फाउंडर और सीईओ सुधीर कौशिक का कहना है, 'सालाना बजट में किए गए टैक्स बदलाव लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं को बाधित कर सकते हैं। नए टैक्स रेजीम को बचत नहीं करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन बचत करने वालों को भी अपनी मौजूदा योजनाएं बनाए रखने का मौका मिलना चाहिए। टैक्सपेयर्स और उनके एडवाइजर को अपने हिसाब से टैक्स प्लान चुनने की छूट होनी चाहिए।'

इसके अलावा बजट से किसानों को उम्मीद है कि मोदी सरकार पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी करेगी, जिससे उन्हें सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़कर पांच लाख रुपये तक होने की उम्मीद है।